काठमाडौं। नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिने निर्णय अनुचित रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।

नाडाले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सो निर्णयले सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउने प्रयासमा अवरोध आउन सक्ने जनाएको हो। पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पुर्याउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह आएकामा यस मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका ईभीको ऋण मूल्य अनुपात सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनु उपयुक्त नहुने नाडाको ठहर छ।

पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको सन्दर्भमा सो व्यवस्था सराहनीय भए पनि ईभीका सम्बन्धमा सोही व्यवस्था गरिँदा विद्युतीय गाडी व्यवसायमा लागेका व्यवसायीलाई ठूलो मर्का पर्ने अवस्था सिर्जना भएको नाडाको भनाइ छ।

नीतिगत रूपमै ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी सोहीअनुरुप ईभीलाई विशेष सुविधासमेत दिँदै आएकामा वर्तमान मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले सरकारको सो नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको नाडाले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकको यो नीतिबाट ईभी प्रयोगका रूपमा कमी आउने नाडाको धारणा छ। सरकारको आफ्नो घोषित नीतिको पालना र ईभीको हकमा व्यवसायीको लगानीलाई सुरक्षित बनाउन यसअघिकै नीति अर्थात् ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ८० प्रतिशत कायम गर्न नाडाले माग गरेको छ।