काठमाडौं । नेपालको निर्यात व्यापारमा पछिल्लो समय सम्भावना भएको क्षेत्र भनेर चिनिएको सूचना प्रविधि उद्योगलाई बनाउने नीति सरकारले लिएको छ । 

लगानी सम्मेलन अगाडि राजस्व अनुसन्धान विभागले दर्ता गरेको मुद्दाले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी नआउने र आएका लगानीकर्ता समेत पलायन हुने जोखिम बढेको छ । 

अमेरिकन कम्पनी कोटिभिटी प्रालि विरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गरेको राजस्व छलीको मुद्दाले समग्र उद्योग नै पलायन हुने जोखिममा परेको हो । 

राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छलीमा अमेरिकन कम्पनी विरुद्ध हालेको मुद्दाले सफ्टवेयर उद्योग धरासायी हुने देखिएको छ । 

कोटिभिटी प्रालि विरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दर्ता गरेको छ । 

राजस्व अनुसन्धान विभागले कोटिभिटी नेपाल प्रालि विरुद्ध ५ अर्ब १८ करोड २२ लाख ६१ हजार ३२१ रुपैयाँ बिगो र त्यती नै बराबरको जरिवाना माग राखेर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । 

विभागले सेयर स्वामित्व परिवर्तन हुँदा लाभकर नतिरेको र कोटिभिटी नेपाल प्रालिले अमेरिकामा आफ्नो मातृ कम्पनीमा सफ्टवेयर निर्यात गरेर भ्याट छलेको आरोप लगाएको हो । 

विभागले लिएको नीति अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने नेपालको सफ्टवेयर क्षेत्रमा कोही पनि लगानीकर्ता नआउने स्थिति हुने देखिएको छ । 

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरिरहेका उद्यमी रुद्र पाण्डे नेपाल सरकारको नीतिले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनी कोहीपनि नआउने बताउँछन् । 

“मुख्य कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भएपछि सहायक कम्पनीको स्वामित्व स्वभाविक रुपमा परिवर्तन हुन्छ,”पाण्डे लगानीन्यूजसँग भने,“अमेरिकामा कोटिभिटीको स्वामित्व परिवर्तन भयो,सो अनुसार उसको लगानी रहेको हरेक ठाउँमा स्वामित्व परिवर्तन हुन्छ,यसरी हरेक ठाउँमा कर तिर्ने भन्ने हुँदैन।”

विदेशी कम्पनीको मुख्य कम्पनीको सेयर स्वामित्व परिवर्तन हुँदा सहायक कम्पनीले स्वामित्व परिवर्तनमा कर तिर्ने भन्ने हुँदैन । 

तर,विभागले दायर गरेको मुद्दा सो अनुसारको देखिएको छ । पाण्डे नेपाल सरकारको यस्तो नीतिले सूचना प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीहरु नेपालबाट पलायन हुने बताउँछन् । 

“लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर उदार नीति लिने भन्दै मन्त्रीहरु हिड्छन्,”पाण्डेले भने,“भएको लगानीलाई धपाउने नीति लिने र कम्पनीको मानमर्दन गर्ने भएपछि लगानीकर्ताहरुले नेपालबाट बिकल्प खोज्नेछन्।”

कोटिभिटी प्रालि अमेरिकाको कोटिभिटी इन्कको सहायक कम्पनी हो । अमेरिकामा कोटिभिटी इन्कको भ्यालुएसन ११ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । 

करलाई राम्रो बुझेका प्रशासकहरु पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले हचुवाको भरमा मुद्दा दर्ता गरेको बताउँछन् । 

“निर्यात गर्ने विदेशी मुद्रा भित्राउने कम्पनीहरुलाई निरुत्साहन गर्ने काम काम विभागले गरेको देखियो,”एक कर अधिकृतले भने,“मिडियामा कर छलीलाई मुद्दा हालेको र स्टारडम देखाउने नीति विभागका महानिर्देशकले देखाए,यसले लगानीलाई दीर्घकालिन रुपवमा असर गर्छ।”

पाण्डेले सरकारी निकायले कहिलेसम्मको फाइल अनुसन्धान गर्न पाउने हो त्यसको पनि स्पष्ट नीति हुन जरुरी रहेको बताउँछन् । “अमेरिका लगायतका धेरै देशमा ३ वर्षसम्मको कारोबारका विवरण लगानीकर्ताले दिनुपर्ने नीति छ,”पाण्डेले भने,“कम्पनी स्थापना भएको २० वर्षपछि २० वर्ष पुरानो विवरण माग्ने नीति नेपालमा छ।”

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य उद्यमीहरु पनि सरकारको नीतिले उद्योग पूर्ण रुपमा धरासायी हुने र लगानीकर्ताहरु भारत पलायन हुने जोखिम रहेको बताउँछन् । 

“सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्नको लागि काम गर्ने ठाउँमा ठूलो लगानी हुँदैन,” एक उद्यमीले भने,“सरकारले लगानीकर्तालाई नेपालमा बस्ने होइन,धपाउने नीति लिएको नीति लिएको देखियो।”

पाण्डे भारतीय सिमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली जनशक्तिलाई केन्द्रीत गरेर सूचना प्रविधिका कम्पनीहरु खुल्न सक्ने बताउँछन् । 

“नेपाल व्यवसाय गर्ने लगानी गर्ने देश होइन भन्ने सन्देश बाहिर गएको छ,”पाण्डेले भने,“यस्तो नीतिले सिमावर्ती क्षेत्रमा कम्पनीहरु खुल्नेछन्।”