विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत आह्वान हुने बोलपत्र अब पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्न नपर्ने

चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी स्वत: पदमुक्त

प्राधिकरण गठन गरेर सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई रास्वपाको सुझाव

डंगोलले होल्डिङ सेन्टरका बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित नि:शुल्क शिक्षाका लागि प्याब्सन र एनप्याब्सनलाई गरिन आग्रह

११० निकायका १५९४ पदाधिकारी हुँदैछन् पदमुक्त: एउटैबाट ८४ जनासम्म, कुनबाट कति? (सूचीसहित)

राष्ट्रपतिद्वारा अर्को अध्यादेश जारी