काठमाडौं । नेकपा एमालेको सहकारी विभागले एकिकरणमा जाने सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्न तीन आर्थिक वर्षसम्म स्थानीय कर (लाभकर) मिनाहा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

एमालेको सहकारी विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा सहकारी संस्थाहरुलाई एकिकरणको लागि प्रोत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

एमालेको सहभारी विभागका प्रमुख खगराज अधिकारीले उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेललाई यस्तो सुझाव दिएका छन् । सुझावमा क्रममा सहकारी क्षेत्रमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकामा क्रमशः २०, १५ र १० प्रतिशत आय करको व्यवस्था लागु गरिएको स्मरण गराएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद २० को दफा १४१ मा उल्लेख भए अनुरुप उक्त करको दर महानगरपालिकामा १० प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा ७ प्रतिशत, नगरपालिकामा ५ प्रतिशत तथा गाँउपालिका क्षेत्र भित्र सन्चालित वित्तिय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थालाई कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रीलाई स्मरण गराइएको छ । आगामी बजेटमा पनि ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर लाग्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै सहकारी क्षेत्रको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न भुक्तानी तथा फछर्यौट ऐनले बैंक वित्तिय संस्थालाई दिएको सम्पूर्ण डिजिटल सेवा सहकारी क्षेत्रलाई समेत प्रदान गर्नका लागी नेशनल पेमेन्ट गेट वे फण्ड ट्रान्सफर लगायत सम्पूर्ण डिजिटल सेवा उपभोगको लागि कानूनी प्रबन्ध मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।