काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ४३ कम्पनीको साधारण सेयर (आईपीओ) र १० वटा कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्कासन रोकेको भन्दै ऊर्जा उद्यमीहरु अख्तियार जाने मनस्थितीमा पुगेका छन् ।

सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने काम समयमा नै नगर्दा अख्तियारको दुरुपयोग भएको भन्दै ५३ प्रबन्धकहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जाने मनस्थितिमा पुगेका हुन् । सेबोनले करिब २२ महिनादेखि आईपीओ निष्कासन रोकेर राखेको छ। लामो समय बोर्डमा अध्यक्ष भएन भनेर रोकेको आईपीओ सन्तोषनारायण श्रेष्ठ अध्यक्ष भएको ६ महिना बितिसकेको छ । श्रेष्ठ अध्यक्ष भएर आएपछि पनि आईपीओ निष्कासनले गति लिन सकेको छैन ।

यो बीचमा केही बिचौलीयाले कम्पनीले निष्कासन गर्ने आईपीओबाट साना आयोजनाले ५ र ठूला आयोजनाले ७ प्रतिशत कमिशन दिएको खण्डमा बोर्डमा कुरा मिलाएर सेयर निष्कासन गर्न सहजिकरण गर्ने भन्दै प्रबर्धककोमा धाउन थालेको चर्चा चुलिएको छ ।

एकातिर सेबोनले आईपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासनमा रोक्ने, अर्कोतिर बिचौलिया बोर्डमा कुरा मिलाउँछु भन्दै प्रवर्धकको कार्यालय धाउन थालेपछि ऊर्जा उद्यमीहरु बाध्य भएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जाने मनस्थितिमा पुगेको बताइन थालेको छ ।

बोर्डले सेयर निष्कान गर्न रोक्दा १००९.५२ मेगावाट क्षमताका ४३ वटा आयोजना रोकिएका छन् । बोर्डका कारण आईपीओ र हकप्रदबात विद्युत कम्पनीले बजारबाट उठाउनु पर्ने २४ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५७ हजार ४३६ रुपैयाँ रोकिएको छ ।

सेबोनले सेयर निष्कासन रोक्दा प्रबर्धकहरुले ४ अर्ब ९६ करोड ८३ लाख ७१ हजार ४८७ रुपैयाँ बै‌क ब्याजमा खर्च गरेका छन् । आयोजनाको लागत बढेर २१ अर्ब ८७ करोड २९ लाख ३३ हजार ३३३ रुपैयाँ पुगेको छ भने सेयर निष्कासन नहुँदा ५५ अर्ब ५२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ रेभिन्यू गुमेको छ ।

धितोपत्र बोर्डलाई रियल नेटवर्थ ९० भन्दा माथि भएका कम्पनीलाई सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिन पटक पटक माग गर्दा पनि नमानेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले बताए । बोर्डले हकप्रद सेयर निष्कासन रोक्दा अर्को आयोजना बनाउन समस्या हुँदै गरेको प्रबर्धकहरुको गुनासो छ ।

संघीय संसद प्रनितिधि सभाअन्तर्गतको लेखा समितिले रियल नेटवर्थ ९० नपुगेका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति नदिनु भन्दै बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । बोर्डले ९० भन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई पनि सेयर ल्याउन रोकेको छ ।

यसले गर्दा लेखा समिति भन्दा पनि बोर्डले नै सेयर निष्कासनमा अवरोध गरेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाइ छ । बोर्डले आईपीओ निष्कासन गर्न रोकेपछि यो अवधिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, मन्त्री, सबै दलका सांसद, संसदीय दलका सचेत तथा मुख्य सचिवलाई समेत गुनासो गरेको तै पनि कतैबाट पनि सुनुवाइ नभएको अध्यक्ष कार्कीको गुनासो छ ।

१० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र त्यसका लागि ४६ खर्ब लगानी आवश्यक रहेको बताउने सरकारले नै ४३ वटा कम्पनीको आईपीओ निष्कासन गर्न रोक्दा कतै सरकार र सरकारी निकाय विद्युत उत्पादनको बाधक त बन्दै छैनन् भन्ने चर्चा समेत सुरु भएको छ ।

अहिले केही बिचौलियाहरुले सेबोनले रोकेको सेयर निष्कासनमा सहजिकरण गर्ने र त्यसका लागि साना आयोजनाले निष्कासन हुन लागेको सेयरको ५ र ठूलाले ७ प्रतिशत कमिसन दिनुपर्ने भन्दै प्रबर्धकको कम्पनीमा धाउन थालेको चर्चा चुलिएको छ ।

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा केही ऊर्जा उद्यमीहरु अहिले दैनिक रुपमा बिचौलिया साना आयोजनासँग ५ र ठूला आयोजनासँग ७ प्रतिशत कमिशन माग्न आउनेले आजित बनाएको बताउँछन् । कमिसन दिएको खण्डमा छिटै आईपीओ निष्कासन गर्ने वातावरण सिर्जना गराउने भन्दै आएका छन् ।

बिचौलियालाई कमिसन दिए दीर्घकालीन रुपमा असर पर्ने, नदिए रोकिएको सेयर निष्कासन कहिले खुल्ने हो भन्नेमा अन्यौलता भएको गुनासो गर्छन् । यस्ता समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने चिन्तामा ऊर्जा उद्यमी छन् । यी समस्याका विषयमा छलफल गर्न खोज्दा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठ फोन नउठाउने, कार्यालयमा जाँदा सुरक्षाकर्मीले भेटन नदिने समस्याले आजित बनेका छन् ।

धितोपत्र बोर्डले आईपीओ रोक्दा ऊर्जा उद्यमी मात्रै होइन त्यसको असर बैंकको सिमेन्ट उद्योग, छठ उद्योगमा समेत परेको छ । मजदुरले समयमा नै रोजगारी पाउनबाट बच्चित भएका छन् । आयोजनाको लागत बढिरहेको छ ।

बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले कम्पनीको सेयर निष्कासन रोकेर कतै नयाँ आउने चर्चामा रहेको स्टकका लागि ‘बिजनेस’ दिन खोजेका त होइनन् भन्ने चासो र चिन्ता पनि ऊर्जा उद्यमीमा देखिएको छ ।

रोकिएर रहेका आयोजनाको सेयर निष्कासनका लागि इमान्दारिताका साथ जति नै पहल गर्दा पनि सफल नभएपछि सरकारलाई दबाब दिनुको विकल्प नभएको इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलाल बताउँछन् । ‘यो सरकारले दबाबलाई मात्रै बुझ्ने भएकाले अब दबाब दिनुको विकल्प छैन’, उनले भने, ‘अब दबाबका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्छ । चाहे त्यो धर्ना दिने, सांसदलाई पत्र लेख्ने नै किन नहोस ।’

अब सेयर निष्कासन गर्न सहजीकरणका नाममा कमिसन माग्नेलाई निरुत्साहित गर्दै सेयर निष्कासन छिटोभन्दा छिटो गराउनु पर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बेला भएको ऊर्जा उद्यमी बताउँछन् ।