काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिसका सदस्य महाप्रसाद अधिकारीविरुद्धको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको हो ।

गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्यमा निवर्तमान गभर्नर अधिकारीलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको विषयमा अधिवक्ता नवीन धितालले दायर गरेको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।

अधिकारी गभर्नरमा बहाल रहेको समयमा गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारी नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

अधिकारी गभर्नर रहेको समयमा समिति बनेको र उनको अवकाश ढिला भएको भन्दै सदस्यमा भएको नियुक्ति कानुनविपरीत र स्वार्थ बाझिने खालको रहेको जिकिर छ ।