काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा रवि लामिछानेलाई छाड्न अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको सयुक्त इजलाशले थुनाबाट नछाड्ने आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत दाङले थुनामा पठाउने गरेको आदेश सर्वोच्चले सदर गरेको हो ।
फैसला अनुसार लामिछाने मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको कारागारमा बस्नुपर्छ । लामिछानेलाई सहकारीमा भएको रकम अनियमिता गरेको आरोप छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्