एजेन्सी । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दिएको आदेशले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई अमेरिकाभित्र रहेका करिब पाँच लाख ३० हजार आप्रवासीहरूको अस्थायी कानुनी हैसियत खारेज गर्ने बाटो खुला गरेको छ ।
यो आदेशले एक संघीय न्यायाधीशले दिएको पहिलेको आदेशलाई रोक लगाएको छ, जसले ट्रम्प प्रशासनलाई प्यारोल आप्रवासन कार्यक्रम अन्त्य गर्नबाट रोकेको थियो । यो कार्यक्रम पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले सुरु गरेको थियो, जसअन्तर्गत आर्थिक र राजनीतिक संकटबाट भागेका आप्रवासीलाई अमेरिका बस्ने र काम गर्ने अस्थायी अनुमति दिइन्थ्यो ।
नयाँ आदेशपछि क्युबा, हाइटी, निकारागुवा र भेनेजुएलाका झण्डै ५ लाख ३० हजार आप्रवासीहरू निर्वासनको जोखिममा परेका छन् । सर्वोच्च अदालतका दुई उदारवादी न्यायाधीश – केतान्जी ब्राउन ज्याक्सन र सोनिया सोतोमायोरले यो आदेशप्रति असहमति जनाउँदै असहमतिको मत दिएका छन् ।
सरकारका अनुसार, प्यारोल कार्यक्रम गंभीर मानवीय कारण वा सार्वजनिक हितका कारण आप्रवासीलाई दुई वर्षका लागि अस्थायी रूपमा अमेरिका बस्न र काम गर्न अनुमति दिन्छ ।
यसअघि म्यासाचुसेट्सका संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई यो कार्यक्रम अन्त्य गर्न रोक लगाएका थिए । त्यसपछि ट्रम्प प्रशासनले सर्वोच्च अदालतमा आपतकालीन अपील दर्ता गरेको थियो ।
यस सन्दर्भमा ट्रम्प प्रशासनका उप–प्रमुख स्टीफन मिलरले भने, “हामी ५ लाख आक्रमणकारीहरूलाई निष्कासित गर्न पाउने अवसरलाई स्वागत गर्छौं। सर्वोच्च अदालतले न्यायपूर्ण कदम चालेको छ ।” न्यायाधीश ज्याक्सनले आफ्नो असहमति मन्तव्यमा लेखेकी छन्, “अदालतले कानुनी दाबीहरूको फैसला गर्नु अघि नै करिब आधा लाख आप्रवासीहरूको जीवन टुक्रिनसक्नेछ ।”
ट्रम्पले राष्ट्रपति पद सम्हालेको पहिलो दिनमै प्यारोल कार्यक्रमहरू हटाउन आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रशासनको निर्णयविरुद्ध आप्रवासी अधिकारकर्मीहरू र प्रभावित आप्रवासीहरूले मुद्दा दायर गरेका छन् । उनीहरूको तर्क छ – “यदि उनीहरूलाई आफ्नै देश फिर्ता पठाइयो भने उनीहरू गम्भीर जोखिम, उत्पीडन र मृत्युसम्मको सामना गर्नुपर्नेछ ।”
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय केही हप्ता अघि आएको अर्को आदेशपछि आएको हो, जसअनुसार ट्रम्प प्रशासनले भेनेजुएलाका करिब ३ लाख ५० हजार आप्रवासीहरूको अस्थायी सुरक्षा स्थिति पनि रद्द गर्न पाउने निर्णय भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्