काठमाडौं । सुरक्षा मुद्रण केन्द्रमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको आदेश चित्त नबुझेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

आयोगले विशेषको आदेश चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको जनाएको छ । आयोगले विकल पौडेल, नविन कुमार पोखरेल, रमेश प्रसाद पोखरेल, मनिक मान महर्जन, राम बहादुर बुढा र शिरीष उपाध्याय समेतका प्रतिवादीहरूले सुरक्षा मुद्रण केन्द्रको उपकरण खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको जनाएको छ ।

विकल पौडेलसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको जनाएको छ ।

केन्द्रको सामानमा स्वभाविक लागत अनुमान तयार गरेको, गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिदरआपूर्ति, सम्झौताको शर्त विपरित अन्य मुलुकको सामान स्वीकार गरेको, कामै नगरी काम भए सरह भुक्तानी गरेको आयोगले जनाएकहो छ ।

वास्तविक रुपमा आवश्यक नभएको र औचित्य पुष्टि नहुने समान खरिद गरेको देखिई उक्त खरिद कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको पुष्टि भएको जनाएको छ । आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख),(ङ) र (च) को कसूरमा प्रतिवादी मध्येका विकल पौडेलको हकमा ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार ८५४ रुपैयाँ, नविन कुमार पोखरेलको हकमा ४९ करोड ४६ लाख ३५ हजार ९४५ रुपैयाँ, रमेश पोखरेलको हकमा २० करोड ३८ लाख ९३ हजार ८२७ रुपैयाँ, मनिक मान महर्जनको हकमा ३ करोड ४४ लाख ६८ हजार ७२९ रुपैयाँ, राम बहादुर बुढाको हकमा १९ करोड ८८ लाख ९४ हजार २८९ रुपैयाँ र शिरीष उपाध्यायको हकमा ४० करोड १ लाख ३९ हजार ७३६ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ ।