काठमाडौं । देशका ६ वटा महानगरपालिका मध्ये पाँच ओटाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि निर्धारित समय (असार १०) गते नै बजेट ल्याएपनि सबैभन्दा ठूलो महानगर काठमाडौंले भने निर्धारित मितिमा बजेट ल्याएन । समयमा नै बजेट नल्याएपछि बजेट तर्जुमा तथा कार्यकम समितिले मेयर साहको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य र नगरसभा सदस्यहरुले अनौपचारिक बैठक राखेरै पटक पटक दबाब दिदाँ पनि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले बेवास्ता गर्दै अएका छन् । उनले स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बस्न समेत पहल नगरेपछि काठमाडौं महानगर समयमा बजेट ल्याउनबाट चुकेको आरोप बजेट तर्जुमा समितिले लगाएको हो ।

मंगलबार राती अनौपचारिक रुपमा बसेको बजेट तर्जुमा समितिले मेयर साहलाई अझै पनि बजेट ल्याउने विषयमा बेवास्ता नगर्न र  गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गर्दै आज औपचारिकरुपमा साहलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रवक्ता समेत रहेका समितिका सदस्य नविन मानन्धरले मेयर साहले समन्वय गर्न नसकेको स्वीकार गरे । ‘सबैभन्दा बढी पहल मेयरज्युले गर्नुपर्ने हो तर उहाँबाटै त्यो भएन कि भन्ने लागेको छ,’ मानन्धरले भने, ‘उहाँले समन्वय गरेको भए त हिजै बजेट आइहाल्थ्यो नि ?’

मेयर साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले काठमाडौं टावरको तला थप्न स्वीकृत दिएको आरोप लगाएर कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाएपछि विवाद चुलिएको हो । त्यसैलाई बाहना बनाएर मेयर साह हरेक बैठकबाट भागेपछि बजेट निर्धारित समयमा आउन नसकेको समितिको ठहर छ ।

बजेट तर्जुमा समितिको अनौपचारिक बैठकमा यो विषयमा समेत केन्द्रित भएर समीक्षा गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।

‘अहिले मेयर साहले बाहिरबाहिर काठमाडौं टावरको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गरागाईँलाई भ्रष्ट्राचारी नै प्रमाणित भएको जस्तो व्यवहार गर्नुभएको छ,’ एक सदस्यले भने, ‘काठमाडौं टावरको विषयमा निष्पक्ष छानविन गर्ने हो भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्दा अरु फस्ने संभावना बढी छ । तत्कालिन प्रशासन विभागले उठाएको फाइल तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले हस्ताक्षर गरेर मेयर कहाँ पुगेपछि उहाँले पाँच लाख जरीवानासहित स्वीकृत गर्नुभएको थियो ।’

३० वर्षका लागि सम्झौता भएको काठमाडौं टावरलाई मेयर साहले ५ लाख जरीवाना तिराएर ९ वर्षपछि १९ तलाको नक्शापास गर्नु गलत भएको भन्दै ती सदस्यले आफ्नो कमजोरी लुकाउन मेयर साहले अरुमाथि दोष थुपारेको आरोप लगाए ।

मेयर साहले २०८० पुस २ गते ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ जेभीलाई पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकेका थिए । काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृति दिने निर्णयमा स्वयं मेयर साहले नै हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । ‘नियम अनुसार नक्शापास गरेपछि त्यो टावर अरु थप ९ वर्ष अर्थात ३९ वर्षसम्म प्रयोग गर्न पाउने बाटो खुला गरिदिएको भन्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्ट्राचारी भनेर अरुलाई दोष देखाएर आफू असल बन्न खोज्ने मेयरको नै यो प्रकरणमा बढी दोष देखिन्छ । त्यसैले यो प्रकरणमा अख्तियार र सीआइवीले समेत गम्भीरताका साथ अनुसन्धान अघि बढाएर जो दोषी हो उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

मेयर साह र उनको टीमले अहिले पनि बाहिरबाहिर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा नगरेसम्म वा विदामा नराखेसम्म बैठक नडाक्ने भन्ने हल्ला फैलाउँदै आएको भए पनि भित्र अर्कै रहस्य भएको महानगर स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘बाहिरबाहिर मेयरज्युले दोष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि लगाउँदै आउनु भएको छ । तर, यथार्थ त्यो होइन,’ स्रोतले भन्यो, ‘बाहिर जे हल्ला गरे पनि भित्रभित्र दोहोरो संवाद भैरहेको देखिन्छ । प्रमुखज्युले कतिपय पत्राचार प्रस्तावमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भनेर तोक आदेश भएका छन् ।  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि पठाएका फाइलहरु स्वीकृत भइ अन्य विभागमा पठाइएका छन् । यो तथ्य हेर्दा उहाँहरुबिच आपसी कुराकानी हुँदै गरेको मानिन्छ । तर, बाहिर मिडियामा भने पूरै बोलचाल नै बन्द भए जस्तो देखाउने प्रयास भएको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सीमा निर्धारण नहुँदा महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित विकास निर्माण, कर्मचारीको पारिश्रमिक, जेष्ठ नागरिकले प्राप्त गर्ने भत्ता, तथा काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोरमैला संकलन तथा विर्सजनमा समेत साउन १ गतेबाट बजेट अभावले प्रत्यक्ष असर पर्ने पर्ने उहाँहरुको ठम्याई छ ।

अनौपचारिक बैठकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ ले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय (बजेट) अुनमान कार्यापालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते भित्र नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेकोमा ऐनले तोकेको उक्त समयसीमाको पालना नगरेको सम्वन्धमा पनि गम्भीर समीक्षा गरेको छ ।

‘ऐनको दफा ६६ बमोजिमको नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको आफ्नो कार्य वैशाख १० गते भित्र सम्पन्न गरी बजेट तर्जुमा सम्बन्ध्ी कार्य सम्पादनमा सहजिकरण गरी दिनुपर्ने दफा ६६ (६) ले तोकेको समय सीमा पालना हुन नसकेको सम्वन्धमा पनि बैठकमा समीक्षा भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘ऐनको दफा ६६ बमोजिम प्रमुखज्युको संयोजकत्वमा गठन भएको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको आयाको प्रक्षेपण र वितरणको खाका र बजेट सीमामा आधारिकत भई दफा ६७ बमोजिमको यस बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले महानगरपालिकाको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सक्ने भएको हुँदा दफा ६६ बमोजिमको स्रोत अनुमान तथा बजेट निर्धारण समितिको बैठक सम्पन्न गरी यस समितिको काम कारबाहमा सहजीकरण गरिदिनका लागि स्रोत तथा बजेट निर्धारण समितिका संयोजक रहनु भएका श्रीमान प्रमुखज्युको ध्यानाकर्षण गर्दै प्रस्तुत निर्णयको जानकारी गराउने निर्णय गर्दछौँ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

बजेट तर्जुमा समितिको संयोजक उपप्रमुख डंगोल छिन् भने सदस्यहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गरागाईँ, सूचना प्रविधि समितिका संयोजक नविन मानन्धर, रावस्व समितिका संयोजक नवराज पराजुली, वित्त समितिका संयोजक ईश्वरमान डंगोल, सुशासन समितिका संयोजक ख्याम तिवारी, सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार केसी, वातावरण समितिका संयोजक बालकृष्ण महर्जन, सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक आशामान संगत, भवन व्यवस्थापन समितिका संयोजक हिरालाल तण्डुकार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जन, विधायन समितिका संयोजक मचाराजा महर्जन, कृषि तथा पशुपंक्षी तथा सहकारी व्यवस्थापन समितिका संयाजक रामजी भण्डारी, विपद् समितिका संयोजक प्रेम थापा र सुमित्रा लामिछाने सदस्य सचिव छन् ।