काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।

संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि दिएको सुझावमा आधारदर (बेसरेट) सुधार गर्नुपर्ने र ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट)  हटाउनुपर्ने माग रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलन गर्दा दिने ब्याज र कर्जा प्रवाह गर्दा लिने ब्याजबीचको अन्तर दर स्प्रेड रेटले गर्दा बैंकहरुले स्वतन्त्र रुपमा ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाएको गुनासो रहेको छ ।

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रको मार्जिन घट्दो क्रममा छ । बैंकको नाफा घट्नुको एउटा कारण स्प्रेड रेटलाई पनि लिने गरका छन् । त्यही भएर यो व्यवस्था हटाउनु पर्ने बैंकरहरुको माग छ । ‘अहिलेको ब्याजदर अन्तरको व्यवस्था व्यवस्था खुला बजार विपरित छ’ एक बैंकर भन्छन, ‘त्यसलाई क्रमिक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक छ।’

यसैगरी, बैंकर्स संघले आगामी आवको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले आधार दरको गणना विधिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । संघले आधार दर गणनामा सञ्चालन खर्चको शतप्रतिशत लेखांकन, ०.७५ प्रतिशत सम्पत्तिमा प्रतिफलको व्यवस्था, ऋणपत्र निष्कासनमा लागेको खर्च, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा निक्षेप सुरक्षण वापत भएको प्रिमियम खर्च समावेश गर्न माग गरेको हो ।

यस्तै, संघले आगामी आवको मौद्रिक नीतिले बैंकहरुले ऋणपत्रको शतप्रतिशत रकम प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि संसोधन गर्न माग गरेका छन् । संघले कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था सम्बन्धि नीतिलाई पनि परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ ।

हाल बैंकहरुले असल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जामा १ प्रतिशत, १ देखि ३ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीमा राखी ५ प्रतिशत, ३ देखि ६ महिना भाखा नाघेको कर्जालाई कमसल, वर्गमा वर्गीकरण गरी २५ प्रतिशत, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेको कर्जालाई शंकस्पदमा वर्गीकरण गरी ५० प्रतिशत र भाखा नाघेको १ वर्षपछि खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बैंकर्सले उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न माग गरेको जनाएको छ ।