काठमाडौं । आन्दोलनरत सनुचाँदी व्यवसायी र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ ।

सुनचाँदीमा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासिता कर र हिरालगायत बहुमूल्य पत्थरहरूमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट०को विरोधमा व्यवसायी आन्दोलनमा थिए ।

दुवै पक्षबीच अर्थ मन्त्रालयमा सहमति भएको हो । सहमतिपछि व्यवसायीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएको जनाएका छन् । सहमतिमा स्थानीय सुनचाँदी तथा रत्न आभुषण व्यवसायीको सहज पहुँच हुने गरी नजिकको व्यापारिक केन्द्रबाट सुन आयात गर्ने वाणिज्य बैंकबाटै सुन उपलब्ध हुने गरी ’सुन आयात तथा विक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८’ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकतानुसार संशोधन गर्ने रहेको छ ।
यस्तै सुनचाँदीको बिक्री वितरणमा देखिन आएको तहका सन्दर्भमा स्पष्ट हुने व्यवस्था मिलाउने, विलासिताको परिभाषाभित्र राखिएको सुन तथा सुनका गरगहनाको सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गर्ने रहेको छ ।

सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, भन्सार विभागका महानिर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीरप्रतिनिधिहरु रहने गरी सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण व्यवसायसँग सम्बन्धित महासंघ तथा समितिका विभिन्न मागहरु सम्बोधन गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने रहेको छ । कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालय, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहने छन् ।

बुँदा ४ बमोजिम गठित कार्यदलले आफ्नो कार्य शर्तमा सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था, छिमेकी मुलुकमा सुनचाँदी तथा बहुमूल्य धातु तथा रत्न–पत्थरमा लाग्ने राजस्वका दरसँग सामञ्जस्यता हुने गरी राजस्वका दर कायम गर्ने लगायतका विषयमा सिफारिस गर्ने । अन्य विषयका सन्दर्भमा कार्यदल आफैले कार्य शर्त तथा बैठक सञ्चालन कार्यविधि तय गर्ने रहेको छ ।

नेपाल सुनचादी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिबाट जारी सम्पूर्ण आन्दोलन, अनशन, संघर्ष लगायतका कार्यक्रम आजैका मितिबाट स्थगन गर्ने रहेको छ ।