एजेन्सी । अमेरिकका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्रिक्स राष्ट्रहरूलाई फेरि एकपटक ट्यारिफ लगाउने धम्की दिएका छन् । उनले ब्रिक्स समूह छिट्टै समाप्त हुने दिशातर्फ अघि बढिरहेको बताएका छन् ।
ट्रम्पले शुक्रबार ह्वाइट हाउसमा एउटा बिलबारे जानकारी दिने क्रममा बताएका हुन् । उनले ब्रिक्स राष्ट्रहरूले अमेरिकी डलरको प्रभुत्वमाथि कब्जा जमाउने प्रयास गरेकाले आफूले कठोरता देखाएको बताएका छन् । यद्यपि ट्रम्पले कुनै पनि राष्ट्रको नाम भने उल्लेख गरेका छैनन् ।
ट्रम्पको यो धम्की त्यतिबेला आएको हो जब ब्रिक्सका तीन प्रमुख सदस्य भारत, रूस र चीनबीच त्रिपक्षीय सम्बन्ध सुधार्न पहल भइरहेका छन् । यसअघि ब्रिक्स सम्मेलनपछि पनि ट्रम्पले ट्यारिफ लगाउने चेतावनी दिएका थिए ।
चीन, रूस र भारतबीच त्रिपक्षीय सम्बन्धको पहल
भारत र चीनबीच सम्बन्ध सुधार्न रूसले पहल गर्दै आएको छ र चीनले पनि यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले भने, “चीन, रूस र भारतबीचको त्रिपक्षीय सहकार्यले केवल ती तीन राष्ट्रको हित मात्र होइन, समग्र क्षेत्रमा र विश्वमा शान्ति, सुरक्षा, स्थायित्व र प्रगतिमा पनि योगदान पु¥याउँछ ।”
लिनले थपे, “चीन त्रिपक्षीय सहयोगलाई अघि बढाउन रूस र भारतसँग संवाद कायम राख्न तयार छ ।” यसअघि रुसी उप–विदेश मन्त्री आन्द्रेई रुडेंकोले पनि रूस–भारत–चीन (च्क्ष्ऋ) प्रारूपलाई पुनः सक्रिय बनाउन प्रयास भइरहेको बताएका थिए ।
ट्रम्पको आरोप: डलरमाथि कब्जा गर्न खोज्यो ब्रिक्सले
शुक्रबार ह्वाइट हाउसमा ट्रम्प एउटा नयाँ बिलबारे बोल्दै थिए । उनले उक्त बिल डलरलाई सशक्त बनाउने भन्दै प्रशंसा गरे। यही क्रममा उनले ब्रिक्सको विषय उठाए । “ब्रिक्स नामको एउटा सानो समूह छ, जुन छिट्टै समाप्त हुँदैछ, उसले डलर, डलरको प्रभुत्व र मान्यतामाथि कब्जा गर्ने प्रयास ग¥यो, ब्रिक्स अहिले पनि यही चाहन्छ,” ट्रम्पले भने ।
ट्रम्पले खिल्ली उडाउँदै भने, “ब्रिक्स समूहका जुनसुकै देश भए पनि, हामी उनीहरूमाथि १० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउनेछौँ ।” त्यसपछि ट्रम्पले फेरि डलरलाई बलियो बनाउने र ग्लोबल करन्सीको हैसियत कायम राख्ने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहो¥याए । “हामी डलरलाई खस्किन दिनेछैनौँ, यदि हामीले डलरको वैश्विक मुद्रा भएको हैसियत गुमायौँ भने त्यो एक विश्वयुद्ध हार्नुजस्तै हुनेछ,” उनले भने ।
ब्रिक्स सम्मेलनपछि पनि दिइएको थियो धम्की
गते जुलाई ६ र ७ मा ब्राजिलको रियो डि जेनेरियोमा १७औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछिका दिनमा ट्रम्पले फेरि १० प्रतिशत अतिरिक्त ट्यारिफ लगाउने चेतावनी दिएका थिए । जुलाई ७ मा ट्रम्पले आफ्नो सोसल मिडिया पोस्टमा लेखेका थिए, “जो राष्ट्रहरू ब्रिक्सको अमेरिका विरोधी नीतिसँग आफूलाई जोड्छन्, तिनीहरूमाथि अतिरिक्त १० प्रतिशत ट्यारिफ लगाइनेछ, यो नीतिमा कुनै छुट दिइने छैन ।” बिहीबार ह्वाइट हाउसमा ट्रम्पले दिएको सम्बोधनमा यही धम्कीलाई दोहो¥याएका थिए।
ब्रिक्सको घोषणापत्र र अमेरिका
ब्रिक्सको रियो घोषणापत्रमा ‘वैश्विक शासन प्रणालीमा सुधार’, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरता’, एकतर्फी ट्यारिफ र नन–ट्यारिफ उपायहरूको विरोध जस्ता मुद्दा उठाइएका थिए । यद्यपि, घोषणापत्रमा अमेरिकाको नाम स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको थिएन । घोषणापत्रमा भनिएको थियो, “ब्रिक्स राष्ट्रहरू एकतर्फी ट्यारिफ र नन–ट्यारिफ उपायहरूको बढ्दो प्रयोगप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्छन्, यस्ता उपायहरूले व्यापारको नियमहरू भंग गरिरहेका छन् र विश्व व्यापार संगठनका मान्यताहरूको उल्लंघन भइरहेको छ ।”
चीनको नजरमा भारत–अमेरिका सम्बन्ध
भारत र चीन, दुवै रूसका ठूला तेल ग्राहक हुन् । यी राष्ट्रहरू ट्रम्पको सम्भावित १०० प्रतिशत ट्यारिफको निशानामा छन्, जसबाट अमेरिका रूसमाथि यूक्रेन युद्धको सहमति गराउन दबाव दिन चाहन्छ । चीनका विश्लेषकहरू ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा भारत–अमेरिका सम्बन्धमा आएको खटपटबारे टिप्पणी गर्छन् ।
जुलाई ११३ मा ‘गुआन्चा’ नामक चिनियाँ समाचार पोर्टलमा प्रकाशित लेखमा फुडान विश्वविद्यालयका झी चाओले भनेका छन्, “अमेरिकाले भारतलाई नियन्त्रण गर्न पाकिस्तानलाई प्रयोग गर्ने रणनीति लिएको छ र दुवै राष्ट्रबीच जबरजस्ती मेलमिलाप गराउने प्रयास गरेको छ ।” चीनका वरिष्ठ विश्लेषक प्रोफेसर जिन क्यानरोङले पनि यसैअनुरूप टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, “भारत–अमेरिका सम्बन्धमा आएको गिरावटसँगै अमेरिका र पाकिस्तानबीच पछिल्लो समय सम्बन्धहरूमा सुधार आएको छ ।”
उनका अनुसार जुनमा क्यानडामा आयोजित जी७ शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी ट्रम्पसँग भेट गर्न असफल भए । त्यसपछि ट्रम्पले पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीरलाई ह्वाइट हाउसमा स्वागत गरे, जसबाट भारत निराश भयो ।
डलरको विकल्प खोज्दै ब्रिक्स राष्ट्रहरू?
चीन र रूसबीच सम्बन्ध हाल तनावपूर्ण रहेकाले दुबै राष्ट्र अमेरिकाको प्रभुत्ववाली विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै बहुध्रुवीय संसारको परिकल्पना अघि सारेका छन् । सन् २०२३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले एशिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूसँग डलरको सट्टा युआनमा व्यापार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए । चीन र रूसबीच पहिले नै युआनमा व्यापार भइरहेको छ । अमेरिका र पश्चिमी देशहरूले रूसमाथि लगाएका प्रतिबन्धले यो अवस्था उत्पन्न भएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्