काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने अशक्त, असहाय वा ९० वर्षभन्दा माथिको ज्येष्ठ नागरिकका हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि सेवा लिन कुनै बाधा नपर्ने प्रावधानको पुनःस्मरण गराएको छ।

विभिन्न स्थानीय तहले परिचयपत्र अनिवार्य रहेको भन्दै सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको बताउँदै आएपछि विभागले उक्त प्रावधान स्मरण गराएको हो।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि ज्येष्ठ नागरिकले दुःख पाएको तथा अशक्तलाई पनि अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर आवश्यक रहेको भन्ने गुनासोपछि विभागले थप स्पष्ट पारेको हो।

सरकारले २०८१ असार २० गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न सार्वजनिक सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बिमा निवृत्तिभरण, राजस्व, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष र घरजग्गा कारोबारमा परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ।

विभिन्न स्थानीय तह, सेवा प्रदायक निकायबाट अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर माग गरिएको र सोका लागि कष्टपूर्वक सेवा इकाइमा पुग्न परेको भन्ने सूचना र गुनासो प्राप्त भएकाले विभागले सोमबार एक सूचनामार्फत स्पष्ट पारेको विभागका निर्देशक मुकेशकुमार केशरीले जानकारी दिए।