काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजिनामापछिको राजनीतिक निकास संविधानसम्मत् रूपमा र लोकतान्त्रिक विधिबाटै खोजिनुपर्ने जनाएको छ ।

एमाले पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानका मर्म अनुरूप सार्थक संवाद सुरू गर्न र नेतृत्वदायी पहलकदमी लिन राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

एमालेले युवापुस्ताका सरोकार सम्बोधन गरिनुपर्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको राजिनामापछि अबको राजनीतिक निकास संविधानसम्मत् रूपमा र लोकतान्त्रिक विधिबाटै खोजिनुपर्छ भन्नेमा पार्टी स्पष्ट छ । सुशासन, नातावादको अन्त्य, तीव्र विकास र रोजगारी सिर्जना जस्ता युवा पुस्ताका सरोकारहरूलाई संवोधन गरिनुपर्छ ’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसका लागि संविधानका मर्म अनुरूप सार्थक संवाद सुरू गर्न र नेतृत्वदायी पहलकदमी लिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’

विज्ञप्तिमा यस्तो विषय परिस्थितिमा सङ्घीय संसद, न्यायपालिका, प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नो स्थानबाट लोकतन्त्रको रक्षाका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्न समेत आग्रह गरेको छ ।

एमालेले विकासका दृष्टिले मुलुकलाई दशकौं पछाडि धकेल्ने यी घटनाक्रमबाट सिङ्गो राष्ट्र स्तब्ध भएको जनाएको छ । राष्ट्रले व्यहोर्नु परेको भयावह विनाशप्रति पार्टी गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यसमा सङ्लग्न दोषीहरू पहिचान गरेर कडा कानुनी कार्बाही गरिनु पर्ने माग राखेको छ ।

‘आयोजकहरूबाट आफूहरूको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहने पूर्व घोषणा भएको थियो । घटनापछि पनि आगजनी, लुटपाट र तोडफोड जस्ता यस्ता घटनाहरूमा आफूहरूको कुनै सङ्लग्नता नरहेको जानकारी दिइएको थियो । आयोजकहरूले योजना विपरीत यस्ता विध्वंसात्मक र विनाशकारी घटना कसबाट र कसरी घटाइए, यसको यथार्थ छानबिन हुनैपर्छ र सत्यतथ्य बाहिर ल्याइनैपर्छ’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यस विध्वंशका योजनाकार र दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइनु पर्दछ भन्ने पार्टीको स्पष्ट मान्यता छ । यति ठुलो विनाश रोक्न राज्यका सुरक्षा निकायहरू किन प्रभावकारी हुन सकेनन् भन्ने विषयमा पनि पनि समीक्षा हुनुपर्छ ।’

असामान्य स्थितिको लाभ उठाउँदै अझै पनि देशका विभिन्न भागमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोडका घटना भइरहेका देखिन्छन् । यस्ता आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न, नागरिकहरूको जीउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नेपाली सेना लगायत सबै सुरक्षा निकायहरूको गंभीर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

सङ्घीय संसद, राष्ट्रपति भवन, ऐतिहासिक सिंहदरबार र त्यहाँ अवस्थित सबै मन्त्रालयहरू, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सबै जसो प्रहरी कार्यालय, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अख्तियार लगायत संवैधानिक निकाय र देशैभरिका विभिन्न सरकारी कार्यालय ध्वस्त भएका छन् ।

बहुमूल्य र दुर्लभ अभिलेख, दस्ताबेज र लिखतहरू जलेर नष्ट भएका छन् । विभिन्न मिडिया हाउस, होटल, डिपार्टमेन्टल स्टोर, केबुल कार, गाडीका शोरूम, बैंक लगायत खर्बौ मूल्यका सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति सखाप पारिएका छन् ।

१३ हजार भन्दा बढी कैदीबन्दीहरू जेल तोडेर बाहिर निस्कँदा शान्ति सुरक्षामा गंभीर चुनौती थपिएको छ । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता तथा कार्यालयहरू निशाना बनाइएको जनाएको छ ।