काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबाट बनेको नयाँ सरकारका ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री कुलमान घिसिङको पहिलो वक्तव्यले उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल हल्लिएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका मन्त्री घिसिङले दायित्व सम्हाल्नेबित्तिकै डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता तत्कालउठाउने निर्देशन दिएपछि उद्योगीहरू संशकित बनेका हुन् ।

“देश आर्थिक र राजनीतिक संकटमा छ । यस्तो बेला सबै उद्योगी–व्यवसायी र नागरिकले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ,” मन्त्री घिसिङले भने, “डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता तत्काल उठाउन निर्देशन दिइएको छ, यो ढिलाइ गर्न नहुने काम हो ।”

तर यो भनाइले उद्योगीलाई झस्काएको छ । उनीहरू भन्छन्– यदि सरकारले प्रमाणबिनै मनलाग्दी बिल पठायो भने, उद्योग धन्दा बन्द गरीतालाचाबी बुझाएर पलायन हुनुको विकल्प छैन ।

घिसिङको प्राधिकरण नेतृत्वकालमै तयार गरिएको विवरण अनुसार, ३४ उद्योगबाट ६ अर्ब ४० करोड ७ लाख ४२ हजार ७०१ रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ।
उद्योगीहरू भने फरक गुनासो गर्छन् । उनीहरूको भनाइमा, “विद्युत प्राधिकरणको सिस्टममा भएको तथ्यसहितको बिल हो भने जरिवानासहित तिर्नहामी तयार छौं । तर प्रमाण नदिई जबरजस्ती उठाउने हो भने यो देशमा लगानी गर्नुको अर्थ हुँदैन ।”

डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विवाद नयाँ होइन । लोडसेडिङकै समयमा प्रिमियम शुल्क (६५ प्रतिशतसम्म बढी) तिर्नेगरी उद्योगीहरूले २४ घण्टा वा कम्तिमा पनि २० घण्टा बिजुली उपभोग गरेका थिए ।

यसलाई आधिकारिक बनाउन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ पुस २९ र २०७३ असार १६ मा निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बिल उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

उद्योगीहरूले भने सुरुदेखि नै बिलमा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । “प्रमाण देखाउनुस्, त्यसअनुसार तिर्छौं,” उनीहरूको माग छ । तर,प्राधिकरणले प्रायः प्रमाण नदिई बिल पठाएको उद्योगीहरूको आरोप छ ।

प्राधिकरणको कडाइपछि केही उद्योगले किस्ताबन्दीमा पैसा तिर्न थालेका छन् । नवलपरासीको सुनवलस्थित लक्ष्मी स्टील उद्योगले २८ किस्तामाबक्यौता तिर्ने सहमति गरी पहिलो किस्ताबापत ८४ लाख ९८ हजार बुझाइसकेको छ । स्टीलको कुल बक्यौता मात्र २३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ।

तर अन्य धेरै उद्योगी अझै अडिग छन् । उनीहरूको चेतावनी छ– “बिना प्रमाण सरकारसँग सहकार्य हुँदैन, प्रमाणसहित बिल आयो भने तिर्छौं, नभए पलायन गर्छौं ।”

देशको आर्थिक स्वास्थ्य कमजोर भइरहेको बेला सरकार महसुल उठाउन दबाबमा छ । तर उद्योगीहरू आफ्नो अस्तित्वकै संकट देखिरहेका छन् ।
उनीहरूको भनाइ छ– यदि मनलाग्दी बिल उठाइयो भने, नेपालमै लगानी गर्ने वातावरण ध्वस्त हुन्छ, उद्योग पलायन हुन्छन् र रोजगारी थप संकटमापर्छ ।

उद्योगी र प्राधिकरणको ट्रंकलाइन र डेडिकेटेट लाइनको विवाद अहिले न्यायिक प्रक्रियामा गएको भन्दै ऊर्जामन्त्रीले त्यसैबाट निर्णय टुंगाउनुपर्ने धारणा उद्योगीको छ । “न्यायमूर्तिले नेतृत्व गरेको सरकारले न्यायिक प्रक्रियालाई त्यहीबाट टुंगो लगाउछ भन्ने अपेक्षा हाम्रो हो,”एक उद्योगीले भने,“न्यायिक प्रक्रियामा हामीले जिते पैसा तिर्न परेन हारेमा पैसा तिर्ने हो, यसमा थप विवाद नगरौं,न्यायिक प्रक्रियाबाट टुंगोमा पुर्याउन मद्दत गरौं।”