काठमाडौं । बिहीबार सिंहदरबारमा आन्दोलनरत पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच ८ बुँदे सहमति भएपछि सहकारी बचतकर्ताहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । 

सहमतिअनुसार एक अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरी बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको उपस्थितिमा भएको समझदारीमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको हिसाब जाँच गर्ने पनि उल्लेख गरिएको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोत साधनलगायतका संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गरी यसरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारबाही शीघ्र सम्पन्न गर्ने, कसुर गर्ने सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरूलाई कानुनबमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने र सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानका लागि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने पनि सम्झौतामा भनिएको छ ।