काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषका बारेमा जानकारी गराएका छन् ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा भौतिक संरचनामा क्षति हुनुका साथै धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको आङ्कलन गर्न र पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यले असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयानुसार भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएका छन् ।

उक्त गठन आदेशले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण नामको समिति गठन गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त समितिको अध्यक्षमा अर्थ मन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ । समितिमा गृह मन्त्री, शहरी विकास मन्त्री, मुख्यसचिव सदस्य रहने र शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

यस समितिले आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्ययोजनाको तर्जुमा र स्वीकृत गर्नेछ । समितिले कोषबाट खर्च हुने कार्यक्रम समेत स्वीकृत गर्ने जनाएको छ । समितिले कार्यक्रमहरूको नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षण समेत गर्ने जनाएको छ ।

गठन आदेशमा शहरी विकास मन्त्रालयमा सचिवालय रहने र कर्मचारी व्यवस्थापन समेतका बारेमा उल्लेख गरेको छ । गठन आदेशमा आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान, राहत र पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यको लागि कोष रहने व्यवस्था भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले असोज ८ गते भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना भएको जानकारी गराएको थियो ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचनामा आगजनी र तोडफोड भई ठुलो क्षति भएको र त्यस्ता भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत लगायतका कार्यका लागि भौतिक संरचना पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरिएको जनाइएको छ ।

कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार एवम् स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैर आवासीय नेपाली समुदाय, मित्रराष्ट्रहरू, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूबाट अमूल्य योगदान गरी राष्ट्र पुनर्निर्माणको महान् अभियानमा सहभागी हुन नेपाल सरकार सबैमा आह्वान गरेको छ ।

यस विषम परिस्थितिमा समाजमा स्थायित्व कायम गर्न, शान्ति सुरक्षा कायम गरी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना एवम् आर्थिक पुनरुत्थान लगायतका कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ गर्नुपरेको जनाइएको छ ।

र भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०८२ जारी भई आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यका लागि कोष समेत स्थापना गरी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, गैर आवासीय नेपाली, दातृ निकाय, राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरू र निजी क्षेत्र सम्पूर्णमा समेत सहयोगका लागि अनुरोध गरेको छ । कोषमा जम्मा हुने रकम पारदर्शी रुपमा खर्च गरिने जनाइएको छ ।