काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन सँग सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले एमाले अध्यक्ष समेत रहेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्धको जाहेरी आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने जानकारी गराएको छ ।

आयोगले आफूले फौजदारी कारबाही गर्ने अधिकार नराखेको स्पष्ट पारेको छ । आयोगले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा उक्त विषयमा अनुसन्धान र अभियोजनको जिम्मा सरकारी संयन्त्रहरूलाई नै रहेको जनाएको हो ।

‘आयोगको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीहरुका सम्बन्धमा भदौ २३ र २४ गते प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गर्ने, घटना घट्नुका कारणका सम्बन्धमा यथार्थ जाँचबुझ गरी सो को यकिन राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने, भौतिक एवं मानवीय क्षतिसंग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारवाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने कार्यादेश यस आयोगले पाएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोगले फौजदारी अपराधमा प्रत्यक्ष अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको जनाएको छ ।

‘फौजदारी वारदातमा विस्तृत अनुसन्धान तहकिकात गरी कसूरदार देखिने अवस्थामा अभियोजन समेत लगाउने कार्य यस आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र परेको छैन । फौजदारी कसूरमा संलग्न जो कोहीलार्इ नेपाल सरकारका संयन्त्रहरुबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न गराउन नेपाल कानूनले अख्तियारी प्रदान गरेको विदितै छ’ आयोगले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।