काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डको बोर्ड बैठकपछि आन्दोलनतर कर्मचारी थप रुष्ठ भएका छन् ।

धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीलाई खाइपाई आएको र पूर्वकर्मचारीले पाएको सेवा सुविधाका विषयमा अर्थ मन्त्रालयको निर्णयपछि २० दिनदेखि आन्दोलनमा रहेका कर्मचारी आज बसेको बोर्ड बैठकबाट अझै रुष्ठ बनेका हुन् ।

आन्दोलनरत कर्मचारी युनियनसहित कर्मचारीले सोमबारदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम थप शसक्त बनाउने तयारी गरेका छन् । आज बसेको बोर्ड बैठकले कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्नु भन्दा पनि थप रुष्ठ बनाउने काम गरेको आन्दोलतरत कर्मचारीको आरोप छ ।

‘आज बसेको बोर्ड बैठकले हाम्रो माग पुरा गर्नु भन्दा पनि अर्थको पत्रको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न २ जना बोर्ड सदस्यको तथा केही उच्च पदस्थ कर्मचारी रहनेगरी समिति बनाउने निर्णय भएको छ’ आन्दोलनतर युनियनका एक अधिकारीले भने, ‘बोर्डले कर्मचारीले २० दिनदेखि गरेको आन्दोलनको मर्म बुझेन । यो सबै झारा टार्ने काम भयो । हामी यो समिति मान्दैनौ । सञ्चालक समितिको निर्णय पनि मान्दैनौ । हाम्रो आन्दोलन जारी छ ।’ उनका अनुसार भोलीबाट आन्दोलन झनै शसक्न रुपमा हुनेछ ।

‘हामी भोली दुई वटै युनियनले सबै कर्मचारी राखेर छलफल गर्छौ’ युनियनका अधिकारीले भने ‘सबैको सुझाव लिइर थप आन्दोलन गर्छौ ।’
आज साँझ बसेको बोर्ड बैठकको निर्णयको माइन्युट भने भएको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले असोज २ गते पठाएको पत्रका कारण आफुहरुले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा खोसिने भयो भन्दै बोर्डका कर्मचारी विगत २० दिनेदेखि आन्दोलनमा छन् ।

भदौ ३१ गतेको राजस्व सचिव स्तरीय निर्णयबाट कर्मचारीले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा कटौती हुने, यसअघिका कर्मचारीले खाइपाइ आएको सुविधा पनि फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै कर्मचारीले आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

आज बस्ने बैठकले यो विषय टुंग्याउने कर्मचारीको अपेक्षा थियो । आन्दोलनतर कर्मचारी युनियनले अर्थ मन्त्रालयले पत्र फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिएका छन् ।

मन्त्रालयले पत्र फिर्ता नलिएको खण्डमा अदालत जाने मनस्थितीमा कर्मचारी रहेको बताइन्छ ।

कर्मचारीले बोर्डको स्वायत्तता कायम गर, कर्मचारीले कानुन सम्मत खाइपाई आएको सेवा सुविधा कटौती खारेज गर, गैरकानुनी आदेश खारेज गर, कर्मचारीलाई मनोवैज्ञानिक त्रास बन्द गर, भय रहित तरिकाले कम गर्ने वातावरण सुनिश्चितता गर जस्ता माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीले समयमा नै समस्याको समाधान गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्रालयले असोज २ गते बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सम्बन्धका विषयमा भदौ ३१ को निर्णय ९राजस्व सचिव स्तरीय० बमोजिम तीनवटा विषयमा जानकारी गराएको थियो ।

जसमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार ९कार्य विभाजन० नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र वोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष ९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने रहेको छ ।

प्रचलित कानून विपरित बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्ने र कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ ।