काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त सञ्चालक समिति सदस्य उत्तरकुमार खत्रीका कारण आन्दोलनमा रहेका कर्मचारी अझै आन्दोलित भएका छन् ।
आइतबार करिब २ घन्टा धितोपत्र बोर्डमा बसेका खत्रीले दिएको अभिव्यक्तिका कारण कर्मचारी झनै रुष्ट बनेका छन् । कर्मचारीले आन्दोलन आज २१ औं दिन पनि कायमै राखेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले असोज २ गते सेबोनमा पठाएको पत्रका कारण आफूहरुले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा खोसिने भयो भन्दै बोर्डका कर्मचारी २१ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । आइतबार बसेको बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले कर्मचारीका माग पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, खत्रीका कारण माग पूरा हुनुभन्दा पनि आन्दोलनमा रहेका कर्मचारी थप कडा आन्दोलनमा जाने भएका छन्।
आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीले आइतबार बसेको बैठकले विषय टुंग्याउने कर्मचारीको अपेक्षा थियो । आन्दोलनतर कर्मचारी युनियनले अर्थ मन्त्रालयले पत्र फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिएका थिए ।
करिब २ घन्टा धितोपत्र बोर्डमा भएको बैठकमा सहभागी भएका खत्रीले मन्त्रालयले पठाएको पत्र कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान कसेका छन् । ‘बोर्ड बैठकमा हामीले उहाँलाई स्वागत गर्यौ । त्यसपछि कर्मचारीले आन्दोलन गरेको विषयमा छलफल सुरु भयो । बैठक सुरु भएको केही समयपछि उहाँले आफ्ना कुरा राख्दा मन्त्रालयको पत्र कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ भन्ने अडान राख्नुभयो’ बोर्ड बैठकमा सहभागी सदस्यको भनाइ उदृत गर्दै कर्मचारी युनियनका एक अधिकारीले भने, ‘खत्रीले अडान लिएपछि बैठक निर्णयमा पुग्न सकेन । करिब २ घन्टा उहाँ बैठकमा बस्नुभयो । बैठक अवधिमा उहाँले कुनै पनि हालतमा मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर अडान लिइराख्नु भयो ।’ खत्रीले मन्त्रालयको पत्र जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र कर्मचारीले आन्दोलन तत्काल रोक्नुपर्ने अडान सुरुदेखि अन्तिमसम्म कायमै राखे ।
मन्त्रालयले पठाएको पत्र कार्यान्वयन भएको खण्डमा कर्मचारी युनियन मात्रै नभएर सबैमा दायित्व पर्छ । बैठकमा सञ्चालक तथा कार्यकारी निर्देशकहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो । कर्मचारी युनियनलाई भने सहभागी गराइएको थिएन ।
बैठककै क्रममा सहमति नजुटने भएपनि आन्दोलनरत २ वटै युनियनका प्रतिनिधिलाई बोलाउन खोजिएको थियो । त्यो पनि खत्रीले नै रोकेको स्रोतको दाबी छ । बोर्डमा साढे ५ देखि करिब साढे ७ बजेसम्म बसेर निस्कियका सञ्चालक खत्रीले सेबोनबाट बाहिरिँदै गर्दा कर्मचारीले सोधेका थिए ‘सर बैठकमा के भयो, उनले सेबोनको प्राङ्गणमा आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीलाई मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन हुन्छ, चित्त नबुझे अदालत गए हुन्छ’ भनेर ठाडठाडै जवाफ फर्काएर बाहिरिएका थिए । उनको यही अभिव्यक्तिका कारण आइतबार बोर्डले गरेको कुनै पनि निर्णय नमान्ने र आन्दोलन थप चर्काउनु युनियनका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
आइतबारको बैठकमा अर्थको पत्रको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न २ जना बोर्ड सदस्यको तथा केही उच्च पदस्थ कर्मचारी रहने गरी समिति बनाउने निर्णय भएको थियो । त्यो समितिका लागि समय भने तोकिएको थिएन । समय नतोकी समिति गठन गर्दा कर्मचारीलाई आन्दोलन रोक्न लगाउने र अध्ययनको नाममा समय मात्रै कटाउन खोजेको भन्दै आन्दोलनलाई कर्मचारीले जारी राखेका छन् । बोर्ड उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अडानमा रहेका छन् ।
भदौ ३१ गतेको राजस्व सचिवस्तरीय निर्णयबाट कर्मचारीले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा कटौती हुने, यसअघिका कर्मचारीले खाइपाइ आएको सुविधा पनि फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै कर्मचारीले आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
मन्त्रालयले असोज २ गते बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सम्बन्धका विषयमा भदौ ३१ को निर्णय (राजस्व सचिवस्तरीय) बमोजिम तीनवटा विषयमा जानकारी गराएको थियो ।
जसमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र वोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने रहेको छ ।
प्रचलित कानुनविपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्ने र कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्