काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको लाइन काटेपछि उद्योगीहरूले प्राधिकरणद्वारा माग गरिएको विवादित डेडिकेटेडरट्रंक लाइन महसुलको किस्ता बुझाउन अस्वीकार गर्ने कठोर निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् ।

पिडीत तथा प्रताडित उद्योग समूह (नेपाल) ले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राधिकरणले लाइन काट्नु कानुनी शासन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थिरताको पक्षमा नभएको जनाइएको छ ।

पिडीत तथा प्रताडित उद्योग समूहले प्रत्येक नेपाली नागरिक र सुशासनका लागि हालै आन्दोलनमा उत्रेको युवा पुस्ता (जेनजी) लाई संस्थागत स्वेच्छाचारिता र प्रमाणहीन शक्तिको विरुद्धको लडाई भएको अपिल समेत गरिएको छ। प्राधिकरणको निर्णयले हरेक नेपालीको आर्थिक भविष्यमाथि खतरा सिर्जना गरेको जनाइएको छ

मूल प्रश्नः प्रमाण छैन भने भुक्तानी किन गर्ने ?

हाम्रो सामूहिक निर्णय प्राधिकरणको सात वर्ष लामो संस्थागत कमजोरी र अन्यायमा आधारित छ

१. सामूहिक अस्वीकारः यो विवाद एक–दुई कम्पनीको मात्र होइन, ३० भन्दा बढी ठूला उद्योगहरूको साझा समस्या हो । बितेका सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि कुनै पनि उद्योगले डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम सेवा प्रयोग गरेको कुरा स्वीकार नगर्नुले प्राधिकरणको बिलिङ प्रणाली र प्रमाणमा गम्भीर कमजोरी रहेको स्पष्ट पार्छ ।

२. प्रमाणको मागः हाम्रो माग पारदर्शी र न्यायपूर्ण छ। हामीले प्राधिकरणद्वारा गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन र टीओडी मिटर डाटा अर्थात लोडसेडिंगको बखत उद्योग सञ्चालन गरेको प्रमाणका आधारमा मात्रै दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छौँ । कसरी भुक्तानी गर्ने, जब प्राधिकरणसँग हामीले सेवा उपयोग गरेको प्रमाण नै छैन ?

३. स्वेच्छाचारी कदमः प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रियालाई लत्याएको छ। उद्योगहरूलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन लगाई, सो प्रक्रियाको लागि कुल विवादित रकमको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी समेत जम्मा गर्न लगाएपछि, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सो सम्पूर्ण प्रक्रिया र कामकारबाही स्वेच्छाचारी ढंगले रद्द गरिदियो । यो संस्थागत अन्याय र कानुनी शासनप्रतिको घोर उपेक्षा हो ।

राष्ट्रिय क्षतिः आर्थिक आत्मघाती कदम

बिजुली काट्ने धम्की ऋण उठाउने वैध रणनीति होइनः यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मघाती नोक्सान पुर्‍याउने कदम हो ।

१५ हजार रोजगारीको जोखिमः

यो विवादमा संलग्न उद्योगहरूले सामूहिक रूपमा १५ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्। बिजुली काटिएमा यी उद्योग बन्द हुनेछन् र हजारौं नेपाली परिवारको रोजीरोटी खोसिनेछ, जुन अहिलेको आर्थिक मन्दीको समयमा सबैभन्दा ठूलो सामाजिक संकट हुनेछ।

राज्यको राजस्व नोक्सानः

प्राधिकरणलाई मासिक १०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नियमित महसुल बुझाउने विश्वसनीय उपभोक्ता भएको जनाइएको छ । ऐतिहासिक विवादित ऋण उठाउने नाममा यो स्थिर राजस्वको स्रोतलाई जोखिममा पार्नु राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको उल्लेख छ ।

यसअघि २३ वटा उद्योगको २२ दिनका लागि बिजुली काट्दा उद्योग क्षेत्रले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति बेहोरेको थियो । राज्यले भन्सार, अन्तःशुल्क र आयकरसमेत गरी ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाएको थियो । राज्यको आक्रामक कदमले देशलाई नै ठूलो क्षति पुर्‍याउने पुष्टि गरेको जनाइएको छ ।

न्यायपूर्ण सुशासनको आह्वान

‘यो विवाद नेपालको सुशासनको परीक्षाको घडी हो । प्राधिकरणले सुरुमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता दावी गरे पनि पछि लाल आयोगले यसलाई घटाएर ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठाउन सिफारिस गरेको थियो । यो ठूलो भिन्नताले सुरुको बिलिङ स्वेच्छाचारी थियो भन्ने हाम्रो दावीलाई प्रमाणित गर्छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

टीओडी मिटर डाटा प्रयोग गरी पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित दायित्व निर्धारण गर्न माग गरेका छन् । तत्काल बिजुली काट्ने सम्पूर्ण धम्की र स्वेच्छाचारी कदमहरू स्थगित गर्न माग गरिएको छ ।
प्रशासकीय र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्न माग गरिएको छ।

प्रमाणहीन र स्वेच्छाचारी शक्तिको विरोध रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘प्रमाणमा आधारित न्याय मिल्दैन, तबसम्म राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र १५ हजारभन्दा बढी नागरिकको रोजीरोटीको रक्षाका लागि हाम्रो अडान कायम रहनेछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।