काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयका विषयमा सरकारलाई अदालत उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

आज सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले राजदूत फिर्ताको विषयमा अन्तरिम आदेशबारे सुनुवाइका लागि कात्तिक १४ गते पेशी तोकिएको छ ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् लिखित जवाफ लिइ आउनुहोला होला’, आदेशमा भनिएको छ।

असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले चीन, जर्मनी, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुईंटेलले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।

अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा कामचलाउ सरकारलाई दूरगामी महत्वको राष्ट्रिय विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको उल्लेख छ।