काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न ११ मुलुकमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राजदूत फिर्ता निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेको हो ।

सरकारले दुई साताअघि ती राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत शुक्रबार सम्पादकहरूसँगको छलफलमा केही राजदूतहरूले सरकारविरुद्धको अभिव्यक्ति दिएको र केहीको हकमा आर्थिक अनुशासनको प्रश्न जोडिएकाले उनीहरूलाई फिर्ता गर्नुपरेको बताएकी थिइन् ।

राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । यो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि नै सर्वोच्च अदालतले फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।