काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन बक्यौताका विषयमा अर्घाखाँची सिमेन्ट सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

बक्यौता नतिरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बत्ति काटेपछि अदालत पुगेको उद्योगलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

आज सर्वोच्चका न्यायाधिश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । कात्तिक ३० गतेका लागि सिमेन्ट र प्राधिकरणसहित विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डष्ट्रिजले ४४ करोड ८४ लाख ३२ हजार ५७३ रुपैयाँ २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म प्रयोग गरेको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम बापतको महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी छ । महशुल भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले कात्तिक ४ गते सिमेन्टको लाइन काटेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीसहित अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिंग, उद्योग वाणिज्य मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरु र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालबीचको छलफलले मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमत जनाएपछि केही उद्योगहरुले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोग बापतको प्रिमियम महसुलको पहिलो किस्ता बुझाउन थालेका हुन् ।

केही उद्योगीले बक्यौता नतिरी अदालत गएका छन् । यता शिवम सिमेन्टले भने सोमबार प्राधिकरणलाई २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बक्यौता बुझाएको छ । लगत्तै सोमबार नै प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोडेको छ ।