सिबिफिन नेपाल राष्ट्र बैंकका हरेक पहलकदमीहरुको पछाडि सदैव दृढतापूर्वक उभिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा छाएको मन्दी, अधिक एवं न्यून तरलता अभावको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाली तिव्र आर्थिक एवं बैंकिङ गतिविधिका साथ अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने र दिगो, फराकिलो एवं उच्च आर्थिक वृद्धिको यात्रा पहिल्याउनका लागि केन्द्रीय बैंकले लिइरहेको नीतिगत पहल र सुधार कार्यहरुलाई सिबिफिनले उच्च प्रसंशा गर्दै परिणाममुखी कार्यान्वयनका लागि निकट सहकार्य गर्दै आएको विषय जगजाहेर नै छ । दुरगामी महत्व बोकेका नीतिहरूले समष्टिगत आर्थिक वातावरणलाई स्थिर बनाउन, विश्वास बढाउन र बैंकिङ ब्यबसायमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् र खेल्ने छन् भन्नेमा सिबिफिन पूर्ण विश्वस्त छ ।

अहिले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ , विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६ महिनाभन्दा बढीको वस्तु र सेवाहरूको आयात धान्न पर्याप्त छ । तथापि, रोजगारी अवसर सृजना हुन नसक्दा बिदेसिने क्रम नरोकिएको, समुचित नीति तथा वातावरण बन्न नसक्दा वा नीतिमा स्थिरता कायम हुन नसक्दा नवप्रवर्तन र स्वउद्यमशिलताको विकास एवं विस्तार हुन नसकेको, आन्तरिक उत्पादन, उपभोग र निर्यात घट्दै गएको र परिणामतः आर्थिक एवं बैंकिङ गतिविधिहरू समेत क्रमशः सुस्ताउँदै जाँदा राजस्व घटने र अन्ततोगोत्वा समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल असर परेको विषयमा हामी सबै जिम्मेवार निकाय र पक्षहरुले गंभिररुपमा चिन्तनमनन गर्न अत्यावश्यक रहेको छ । सहभागितामूलक छलफल, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा लिइने समयानुकुल नीति र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा संयुक्त सहकार्यले मात्र हाम्रो हित र समृद्धिको यात्रालाई अर्थपूर्ण बनाउछ भन्ने सिबिफिनको स्पष्ट धारणा रहेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रका वर्तमान चुनौतीहरू
अहिले बैंकिङ क्षेत्र इतिहासकै चुनौतिपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था सन्तोषजनक रहेको भएतापनि आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर नै देखिएकोे छ । आम लगानीकर्ता, उद्यमी÷व्यवसायीहरुमा निराशा छाएको कारण न्यूनतम ब्याजदरमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध हुँदा समेत कर्जा विस्तार हुन नसक्दा आर्थिक एवं बैंकिङ गतिविधिहरु सुस्ताएको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुनाफामा अनपेक्षितरुपमा गिरावट आइरहँदा बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु सुरक्षित लगानीका क्षेत्र खोज्दै क्रमशः बाहिरिने कोशिस भइरहेको अनुभूत भइहेको छ । लागत खर्चमा भएको वृद्धि, मुनाफामा आएको संकुचन, निष्कृय कर्जामा वृद्धि, गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा वृद्धि साथै गैर बैंकिङ सम्पत्तिको वेचविखनमा सुस्तता, दक्ष जनशक्तिको पलायनलगायतका कारणले समस्या थपिदै गएको छ । धेरै बैंकहरू अहिले गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको बोझले थिचिएका छन् । न बिक्री हुने उचित नीति छ न वातावरण, न गैरबैंकिङ सम्पत्तिको उपयोग गर्न पाउने अवस्था ।

मुख्यतया तरलताको कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अहिले सम्पत्ति व्यवस्थापनमा बढि केन्द्रित हुनेपरेको अत्यन्तै बिडम्वनापूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिनुपरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुझबुझपूर्ण सहयोगमा हामीले पहिले र अहिले पनि विभिन्न चुनौतीहरुलाई डटेर सामना गरेका गर्दै आएका छौं – चाहे त्यो लामो आन्तरिक द्वन्द्व होस या भूकम्प होस्, नाकाबन्दी, वा कोभिड होस् वा हालैका विश्वव्यापी ब्यापार श्रृंखलामा भइरहेको अवरोध नै किन नहोस् । बारम्बारको नीतिगत परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरता वा परिवर्तनहरूको बावजुद पनि बैंकिङ क्षेत्रले तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक प्रदर्शन गर्दै आफुलाई समयसापेक्ष बनाउँदै आएको भएपनि विद्यमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दैगर्दा बैंकिङ क्षेत्रले पनि गम्भीर आत्मसमीक्षासहित सुधारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

गैर–बैंकयोग्य सम्पत्तिलाई प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्न अधिकारप्राप्त संयन्त्र वा नयाँ ढाँचा तयार गर्न अत्यन्तै आवश्यक देखिएको छ । व्यावहारिक र नवप्रवर्तनशील दृष्टिकोण — जस्तै नीतिगत समायोजन, सम्पत्ति पुनर्निर्माण मोडेल, वा विशेष प्रयोजनका निकायको स्थापनाले ऋण प्रवाहलाई पुनर्जीवित गर्न र वित्तीय स्थिरता पुनस्र्थापित गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने सिबिफिनले विश्वास लिएको छ । एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको स्थापनाका लागि सिबिफिन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारसँग आवश्यक सहकार्य गर्न कटिबद्ध छन् ।

त्यसका अतिरिक्त हाल कायम रहेको कर्जा नोक्सानी वर्गीकरण प्रणालीलाई पनि पुनरावलोकन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । अहिले कर्जाहरु एक वर्षमा नै खराब श्रेणीमा बर्गिकृत हुन्छन, तर विद्यमान व्यापार चक्रमा वास्तविक ऋणीहरूले यति छोटो अवधिमा आफ्नो कारोबार पुनर्जीवित गर्न सक्दैनन्। मित्र राष्ट्र भारत तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अपनाइएका अभ्यासहरूलाई सन्दर्भ लिएर हामी यस नीतिलाई पुनर्विचार गर्न अनुरोध गर्दछौ । सक्षम ऋणीहरूलाई निश्चित समयसीमाभित्र पुनरुत्थानको अवसर प्रदान गर्दै, जानाजानी डिफल्टरहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।

त्यसैगरी, ऋण तथा गैरबैंकयोग्य सम्पत्तिहरूका लागि ५ प्रतिशतभन्दा बढी नोक्सानी ब्यबस्थामा कर छुट उपलब्ध नहुने नीतिमा परिवर्तन गर्न अत्यावश्यक छ, किनकि हालको परिस्थितिमा मुख्यतः समष्टिगत आर्थिक अवस्थाका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा नोक्सानीको ब्यवस्था गर्नुपरेको प्रष्ट छ । बैंकहरूको निरन्तर बढ्दो सञ्चालन लागत उन्नत डिजिटाइजेसन, फिनटेकको उपयोग तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगमार्फत घटाउन सकिन्छ । डिजिटाइजेशनले द्रुत रूपमा परिवर्तन गरिराखेको व्यबसायिक वातावरणलाई ध्यानमा राख्दै बैंकको भौतिक उपस्थितिको आवश्यकतालाई पुनरावलोकन गर्नु पर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता छ ।

पुँजी पर्याप्तता र लगानी सम्बन्धी नीति
पूजी पर्याप्तता सम्बन्धी नीति पनि बदलिँदो आर्थिक वास्तविकतासँगै विकसित हुन आवश्यक छ। नाफा र सम्पत्ति गुणस्तरमा अनिश्चितता बढिरहेको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा बैंकहरूलाई पुनर्पूँजीकरणका विकल्पहरूको खाँचो छ। यसैले, नीतिनिर्माताहरूलाई राइट इस्यु तथा मिश्रित वित्तीय उपकरण लगायतका वैकल्पिक पूँजी उपकरणहरूको लागि बाटो खोल्न आग्रह गर्दछौं । यसले बैंकिङ क्षेत्रको पुँजी आधारलाई सुदृढ बनाउन मद्दत गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको इक्विटीमा लगानी गर्न पाउने नीतिसहित प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ । यसले बैकिङ क्षेत्रमा दीर्घकालीन र दिगो लगानीको बाटो खोल्नुका साथै बैदेशिक लगात्री भिर्याउन ठूलो टेवा पुग्नेछ ।

सेवामा आधारित शुल्कको प्रवद्र्धन आवश्यक
परम्परागत रूपमा बैंकहरूको आम्दानीको प्रमुख स्रोत खुद ब्याज आम्दानी रहेको छ। तर आजको परिवर्तनशील वित्तीय परिवेशमा बैंकहरूले आफ्ना आम्दानीका मोडेलहरू विविधीकरण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । सेवा शुल्कमा आधारित आम्दानीलाई प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ । यसले बैंकहरूले प्रदान गर्ने सेवाको आधारमा शुल्क लिन पाउने नीतिले सेवालाई अझ परिस्कृत बनाउन र गुणस्तर बढाउन अझ मद्दत पुग्ने सिबिफिनले विश्वास लिएको छ । तसर्थ, नवप्रवर्तन र दक्षता प्रवद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासका आधारमा विद्यमान सेवा शुल्कसम्बन्धी ब्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्न हामी नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।
त्यसैगरी, निर्देशनात्मक कर्जा नीतिहरूमा पनि पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेको छ । विशेष गरी तोकिएका क्षेत्रहरूमा हालसम्म प्रदान गरिएका कर्जाको अवस्था, उपयोगिता र प्राप्त परिणामलाई दृष्टिगत गर्दै यस नीतिमा समेत व्यापक सुधार गरिनुपर्दछ । लचिलो र जोखिम–समायोजित नीतिले समावेशीकरणका लक्ष्यहरू पूरा गर्दै बैंकिङ प्रणालीको दिगोपन सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ । यस सम्बन्धमा ठोस पहल लिन नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष जोडदार अनुरोध गर्दछौं ।

सुशासन र जिम्मेवार बैंकिङप्रति प्रतिबद्धता
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ग्राहक÷उपभोक्ता संरक्षण, निष्पक्ष एवं तटस्थ अभ्यास र विवेकपूर्ण बैंकिङप्रति गहिरो रूपमा प्रतिबद्ध छन् । त्यसैगरी, हामी उच्च स्तरको संस्थागत सुशासन, वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायी ऋण प्रवाहप्रति समेत समान रूपमा समर्पित छौं-  जसको उद्देश्य वास्तविक अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्नु हो।
हाम्रो ध्यान निरन्तर रूपमा वित्तीय समावेशीतर्फ केन्द्रित छ । विशेष गरी स्थानीय स्तरका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाइ रोजगारी सृजना र विकास संवाहकका रुपमा सशक्त बनाउन हामी केन्द्रित छौं । स्थानीय तहमा रहेका लघु–उद्यमहरूलाई सशक्त बनाउनका लागि वित्तीय समावेशीकरणसहित नवप्रवर्तन तथा स्वउद्यमशीलताको विकास, रोजगारीको सृजना, उत्पादकत्व अभिवृद्धि आदि कार्यमा हामी दृढताका साथ अगाडि बढेका छौं ।

हाम्रो बैंकिङ व्यवसायको ध्यान वास्तविक अर्थतन्त्रको निर्माणमा हुनुपर्ने विषयमा हामी स्पष्ट छौं । मुलुकले अब खाद्य सम्प्रभुतामा अत्यधिक केन्द्रिकृत भइ कृषि क्षेत्रको विकास र व्यवसायिकरणमा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्नु अति आवश्यक छ ।

हामी दिगो बैंकिङप्रति आफ्नो विश्वास पुनः पुष्टि गर्दछौं — यस्तो प्रणाली जसले वातावरणीय अखण्डता, सामाजिक समानता, सुशासन, सामाजिक कल्याणका नैतिक मान्यतामा सम्झौता नगरी दीर्घकालीन आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्छ। हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त स्पष्ट छः “नकारात्मक प्रभाव होइन, नकारात्मक छाप होइन।”

नवप्रवर्तन, फिनटेक, र भविष्यको तयारी
विश्व एआई–केन्द्रित बैंकिङ युगतर्फ रूपान्तरण भइरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको मुख्य साँचो नवप्रवर्तन हो । कृत्रिम बौद्धिकता, डेटा विश्लेषण र फिनटेक समाधानहरूले बैंकिङ क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने गेम–चेञ्जरका रूपमा काम गरिरहेका छन्, जसका लागि पूर्वाधार र मानव पूँजीमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ ।

यस सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यस्ता प्रविधिमा आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीतिगत प्रोत्साहन र सहज वातावरण सिर्जना गर्ने ढाँचा अपनाउन हामी नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौं । यसले नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सान्दर्भिकता र प्रतिस्पर्धात्मकतामा टिकाइ राख्न मद्दत गर्नेछ ।

बैंकिङ र व्यावसायिक क्षेत्रबीचको सम्बन्ध र सहकार्यको आवश्यकता 
इतिहासले भन्छ, उद्योग–व्यवसायको विकासविना बैकिङ क्षेत्रको पनि विकास एवं फैलावट सम्भव छैन न त बैंकिङ क्षेत्रको विकासविना उद्योग–व्यवसायको विकास र फैलावट संभव देखिन्छ । उद्योग–व्यापार तथा बैंकिङ क्षेत्रको विकास एवं विस्तार समानान्तर रेखामा अगाडि बढेका हुन्छन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि उद्योगी–व्यवसायी र बैङ्कबीचको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित, पुरानो एवं प्रगाढ रहदै आएको छ र रहनु आवश्यक छ ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने, र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन दिई नेपालको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय भूमिकाको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। विश्वभर नै वित्तीय प्रणाली उद्यमशीलताको मुख्ग प्रबाह रहदै आएको छ।

कुनै पनि उद्योग, कारखाना, स्टार्टअप वा व्यवसाय वित्तीय पहुँचबिना फस्टाउन सक्दैन। हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निरन्तर रूपमा राष्ट्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सालाई वित्तपोषण गर्दै आएका छन् । यो तथ्यांक आफैंमा अद्वितीय छ, जसले देखाउँछ कि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कति गहिरो रूपमा बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिएको छ ।

तर, कहिलेकाहीँ निजी क्षेत्रको योगदानको चर्चा हुँदा बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको भूमिकालाई अनदेखा गरिएको महसुस भइरहेको छ । उद्यम सञ्चालन गर्ने पूँजी, रोजगारी कायम राख्ने स्रोत र कर राजस्व सृजना गर्ने आधार सबै वित्तीय क्षेत्रबाटै उत्पन्न हुन्छन् । वित्तीय क्षेत्रको यस्तो अहंम भूमिकालाई अनदेखा गर्नु भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधारलाई नै नजरअन्दाज गर्नु हो । म निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित संस्थाहरूलाई यस साझेदारीलाई आत्मसाथ गरी उचित मूल्याङ्कन गर्न आह्वान गर्दछु।
आउनुहोस्, हामी मिलेर व्यवसाय, उद्यमशीलता र वित्त क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने नीतिहरूका लागि हातेमालो गरौं । किनभने जब बैंकहरू दर्बिलो बन्छन ।

व्यवसायहरूको विकास र फैलावट अवश्यंभावी हुन्छ, र जब व्यवसायिक गतिविधि विस्तारित हुदै जान्छन, बैंकिङ सेवा अझ स्तरीय र सुलभ बन्दै जानेछन् । बैंकिङ र व्यवसायिक क्षेत्रवीचको पारस्पारिक सम्बन्ध र सहकार्यले नै नेपाल समृद्ध नेपालको आधार तयार हुनेछ । हाल बैंकहरुले व्यवसायको आवश्यकताको ७०–८० प्रतिशत लगानी गर्दछन । फेरी व्यवसायको उत्पादन उपभोक्तासम्म सर्वसुलभ बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खुद्रारउपभोक्ता उत्पादनको अर्को श्रृंखलाले सम्भव बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको योगदानको यथोचित कदर हुन नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको छ ।

सिबिफिनले राष्ट्रिय आवश्यकता र आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रमा देखा परेका जल्दाबल्दा समस्याहरुको समुचित निकासका लागि सम्बन्धित निकायहरु, प्राज्ञिक÷शैक्षिक संस्था, अध्ययन केन्द्र तथा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित विषयविज्ञहरुसँगको सहकार्यमा वृहत अध्ययन–अनुसन्धान गरी सुझावसहितका बहुपयोगी प्रतिवेदनहरु नेपाल सरकार, मातहतका निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सरोकारवाला पक्षहरुमा पेश गर्दै आएको छ ।

आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रको सवलीकरण र स्तरोन्नतिमा केन्द्रित उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा समाविष्ट सुझावहरुको समुचित सम्बोधन हुन सकेमा समग्रतामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दर्बिलो बनाउन महत्वपूर्ण टेवा पुग्नेमा सिबिफिन विश्वस्त रहेको छ ।

अनुपालन र विश्वव्यापी स्थिति
नेपाल ग्रे लिस्टमा नेपाल हामी सबैका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । सिबिफिन र आवद्ध सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निकट सहकार्यमा मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित निकायहरूले चाल्ने हरेक पहलकदमीहरुमा साथ, सहयोग र निकट सहकार्य गर्न हरदम तत्पर छन्, ताकि अन्तर्राष्ट्रिय मनी लन्डरिङ रोकथाम र आतङ्कवादी वित्त पोषणविरुद्धका मापदण्डहरूको पूर्ण रूपमा अनुपालन गर्न नेपाल सक्षम होस् र यथासम्भव चाँडो ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सकोस् । यस सम्बन्धमा सिबिफिन सधै नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँगसँगै हुनेछ ।

अर्थतन्त्रमा समस्या एवं चुनौतीहरु देखिएको भएतापनि समाधान नै गर्न नसक्ने गरी बिग्रिसकेको छैन । तथापि सो को स्पष्ट पहिचानसहित दिर्घकालीन समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकार र हाम्रो अभिभावक–नेपाल राष्ट्र बैंक सक्षम छन् । हामी हाम्रै बलबुतामा उत्पन्न समस्या एवं चुनौतिहरु न्यूनिकरण गर्र्ने सामथ्र्य राख्छौ र सक्छौं तर त्यसका लागि जिम्मेवार निकायहरु र सरोकारावाला हामी सम्पूर्ण पक्षहरुको वीचमा आपसी विश्वास तथा निरन्तर सहकार्य र परस्पर सहयोगको हातेमालो जरुरी छ । मौजुदा नीति तथा वातावरणलाई अझ सहज एवं अनुकूल बनाउदै समग्र निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मुलुकलाई लगानी हवकोरुपमा स्थापित गर्न र दिगो एवं फराकिलो आर्थिक एवं बैंकिङ विकाससहित आर्थिक समृद्धिको नविन यात्रा प्रारम्भ गर्ने कार्यमा एक्यबद्ध भएर अगाडि बढ्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

(बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)को साधारणसभामा अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौडेलले राखेको विचार)