काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एसेम्बल उद्योगबाट बक्यौता उठाउने विषयलाई पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

प्राधिकरणले कात्तिक तेस्रो साता २ वटा एसेम्बल उद्योगलाई पत्र पठाउँदै बाँकी बक्यौता तिर्न भनेको थियो । प्राधिकरणको परासी वितरण केन्द्रले पैसा तिर्न भन्दै पत्र काटेको थियो ।

प्राधिकरणको उक्त केन्द्रको पत्र सँगै चौतर्फी आलोचना समेत भएको थियो । त्यस लगत्तै यो विषयमा पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए ।

‘यो विषयमा उहाँहरु (एसेम्बल उद्योगी)लाई चित्त नबुझेको खण्डमा पुनरावलोकनका लागि प्राधिकरणमा आउन सक्नुहुन्छ’ उनले भने ‘यो विषयमा हामी पनि छलफल गर्दैछौ । यसमा केही दिनमा नै पुनरावलोकन हुन्छ ।’

यो विषयमा प्राधिकरणको विनियममा केही अस्पष्ट रहेको बताइएको छ । एसेम्बल उद्योग उद्योग विभागमा दर्ता हुने गरेका छन् । विभागले उद्योगको रुपमा दर्ता गर्ने, र प्राधिकरणको विनियमले एसेम्बल उद्योगको विषयमा स्पष्ट रुपमा व्यवस्था नगरेका कारण अन्यौलता भएको बताइएको छ । यो विषय यसैसाता टुंगो लाग्ने प्राधिकरणका अर्का एक अधिकारीले जानकारी गराए ।

प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा पार्टस् एसेम्बल गर्नेलाई उद्योग सरहको महशुल सहुलियत दिन नसक्ने उल्लेख थियो । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन जस्तै पहिलो चरणमा लक्ष्मी मोटर कर्पोरेशन र एमएडब्ल्यू अटो प्रालिलाई पत्र पठाएको थियो ।

लक्ष्मी मोटर कर्पोरेशन हुन्डाईका गाडी एसेम्बल गर्ने नेपालको पहिलो उद्योग हो । यस्तै एमएडब्ल्यू अटो प्रालिले नेपालमा यामाहा मोटरसाइकलको एसेम्बल गरिरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार प्राधिकरणको उक्त वितरण केन्द्रले लक्ष्मीलाई कम्पनी स्थापना भएदेखिको करिब सवा ९ लाख र एमएडब्ल्यूलाई करिब १३ लाख भुक्तानी गर्नु भन्दै पत्र पठाएको थियो ।

केन्द्रको पत्रपछि एसेम्बल उद्योगलाई प्राधिकरणले उद्योगको मान्यता नदिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । यता यो विषयमा पुनरावलोकन गर्ने निश्चित भएको छ ।

एसेम्बल उद्योगमा प्राधिकरणको नयाँ ‘बखेडा’, उद्योगमा कुलमानको नीतिले उद्योगी आतंकित