काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको शुसीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जनतासँग सुशासन, पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक संस्कारको वाचा गरेको थियो।

तर, सरकारका प्रारम्भिक महिनामै प्रधानमन्त्रीको सचिवालय प्रमुख देखि  विभिन्न निकायमा भएको पदसम्मका नियुक्तिले सरकारको नैतिकता र सुशासनको दाबीमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। विशेषतः प्रधानमन्त्रीका नजिकका सहयोगीहरूमाथि उठेको विवाद र महान्यायाधिवक्ताको निर्णय–प्रक्रियामाथि उठेको हित–द्वन्द्वको प्रश्नले सरकारकै आधारभूत एजेन्डा नै कमजोर देखिएको छ।।

प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीका प्रमुख स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको नाम पछिल्ला दिनमा सबैभन्दा बढी विवादमा छ। सर्वोच्च अदालतको सूचनाप्रविधि महाशाखामा नासू सरहको करार कर्मचारीका रूपमा काम गरेका श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव–स्तरको प्रभाव रपहुँचसहित प्रमुख स्वकिय सचिव बनाइएको हो। यत्तिकै बढोत्तरी र संवेदनशील जिम्मेवारी पाउनु स्वाभाविकभन्दा भिन्न रहेको धेरैको तर्क छ।

श्रेष्ठ न्यायालय प्रणालीमा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठदेखि शुसीला कार्कीको कार्यकालसम्म ‘नजिकका सहयोगी’का रूपमा चिनिँदै आएकाथिए। अदालतमा काम गर्ने क्रममै उनी ‘प्रभाव प्रयोग गर्ने’, ‘फैसला मिलाउने प्रयासमा संलग्न’ जस्ता आरोपका कारण केही विवादमा परेका थिएभन्ने स्मरण अहिले फेरि सतहमा आएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले उनलाई पछिल्लो समय पनि अत्यन्तै भरोसाको मान्छेका रूपमा अघि सारेर प्रमुख स्वकिय सचिव बनाएपछि योग्यता रप्रक्रियागत पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। आलोचकहरूको तर्क छ,“अदालतमा नासू स्तरको कर्मचारी, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव–सरहको भूमिका—सुशासनका लागि यस्तो मिसम्याच कत्तिको स्वीकार्य ?”

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा जेनजी कोटाका नाममा श्रेष्ठले आफ्नी श्रीमति र नजिकका आफन्तका नजिकका परिवारका सदस्य र आफन्त नियुक्त गरेका छन्। यस्ता आरोपले सरकार गठनको सुरुआतमै साख कमजोर बनाएको टिप्पणीहरू बढिरहेका छन्।

सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक  र मुख्य सचिवको नियुक्ति वरिष्ठताका आधारमा गरेको भन्दै यी दुवै निर्णयलाई सामान्यतः सकारात्मक रूपमा लिइयो। तर सरकारका अन्य तहमा भएका राजनीतिक र प्रशासनिक नियुक्तिमा भने प्रक्रिया, योग्यता र पारदर्शिताको अभाव देखिएको भन्दैआलोचना तिब्र बन्दै गएको छ।

कतिपय विश्लेषकले भन्छन्,’“सुशासनको दाबी गर्ने सरकारले राजनीतिक नातागत र नजिकका प्रभावशाली व्यक्तिलाई अघि सार्दा सरकारकोमूल एजेन्डा नै ओझेलमा परेको छ।”

महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीलाई लागेको गम्भीर आरोप

जेनजी आन्दोलनपछि नियुक्त भएकी महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी हालै राजधानीको निजी फर्टिलिटी क्लिनिकको विवादास्पद घटनामामुद्दा नचाल्ने निर्णयले चर्चाको केन्द्रमा परेकी छन्।

उक्त क्लिनिकले दुई नाबालिगबाट डिम्ब सङ्कलन गरेको आरोपमा प्रहरीहरूले चिकित्सक तथा सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। तरमहान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय गरेपछि हित–द्वन्द्वको प्रश्न उठ्यो।

कारण—सबिता भण्डारी स्वयं उक्त क्लिनिकसँग आबद्ध भएको दाबी गरिएको छ। केही वकिलहरूले यो तथ्यलाई लिएर, “आफैँ सम्बन्धित रहेको संस्थाको पक्षमा निर्णय लिनु निष्पक्षताको मापदण्डविपरीत हो”
भनेर निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिन सकिने बताएका छन्।

अदालतमा बयान दिने क्रममा भण्डारीले नाबालिगहरूको डिम्ब प्रयोगयोग्य नभएको र चिकित्सकहरू निर्दोष हुन सक्ने तर्क प्रस्तुत गरेकी थिइन्। यिनै भनाइ र उनको संस्थागत सम्बन्ध जोडिँदा अहिले मुद्दा नचाल्ने निर्णयबारे आरोप र प्रत्यारोप तीव्र बनेको छ।

यो प्रकरणले सरकारकै कानूनी अंगप्रति भरोसा घटेको टिप्पणीसमेत भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकिय सचिवमाथि उठेको विवाद, सचिवालयमा नातागत नियुक्तिको दाबी र महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमाथिको हित–द्वन्द्वको प्रश्न—यी सबैले अहिले कार्की सरकारभित्र विश्वसनीयता र नैतिकताको संकट देखाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

जेनजी आन्दोलनपछि जनताले अपेक्षा गरेको ‘नयाँ सुरु’ र ‘नयाँ राजनीतिक संस्कार’ अहिले यिनै विवादका कारण ढुम्म परेको जस्तो देखिनथालेको छ। सरकारका आलोचकहरू भन्छन्,’ “सुशासनका नाममा बनेको सरकारकै टिम विवादमा छ भने जनताले कसरी भरोसा गर्ने ?”