काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवन) ले आम सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर (आईपीओ) जारी नगरेको पाँच महिना पुगिसकेको छ । सेवनले लामो समय बित्तिसक्दा पनि आईपीओ र अकप्रद सेयर जारी गर्न पाएको छैन ।

तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमाल बोर्डबाट बिदा भए पछि कुनै पनि कम्पनीको आईपीओ स्वीकृति हुन सकेको छैन । बोर्डले गत पुस १९ गते अन्तिम पटक आईपीओ जारीका लागि अनुमति दिएको थियो । अन्तिमपटक गत पुस १९ गते रिडि हाइड्रोपावरले हकप्रद ल्याउने अनुमति पाएको थियो । त्यस अघि पुस २ गते सर्वोत्तम सिमेन्टले सेयर जारी गर्ने अनुमति पाएको थियो । त्यसपछिको समयमा बोर्डबाट कुनै पनि कम्पनीले आईपीओ वा हकप्रद जारी गर्ने अनुमति पाउन सकेका छैनन् ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त रहँदा आईपीओ जारी गर्ने कार्य पनि प्रभावित हुन पुगेको हो । बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी पुरा गरेर तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमाल बिदा भएयता सार्वजनिक सेयर निष्कासनको लागि पर्खाइमा रहेका कुनै पनि कम्पनीले अनुमति पाएका छैनन् । हमालको बोर्डबाट बाहिरिए पछि अध्यक्षको जिम्मेवारीसहित दुई जनाले बोर्डको नेतृत्व सम्मालिसकेका छन् । तर पनि धितोपत्र बोर्डले आईपीओ जारी गर्न सकेको छैन । केही महिना अघि अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहसचिव रितेश शाक्यले बोर्डको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनी करिब डेढ महिना त्यो जिम्मेवारीमा रहे । अहिले मन्त्रालयले नै सहसचिव नेरेन्द्रकुमार रानालाई बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारीसहित पठाएको छ ।

अहिले पनि सेयर निश्कासनको अनुमति प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन । पछिल्लो समय फेरि सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनका कारण आईपीओ जारी गर्न समस्या भइरहेको छ ।

आईपीओ जारी गर्ने कुरामा अहिले नीतिगत निर्णय गरेर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता डा. नबराज अधिकारीले लगानी न्यूजलाई जानकारी दिए। अहिले आईपीओ जारी गर्ने विषयमा नीतिगत रुपमा नै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। सार्वजनिक लेखासमितिको निर्देशन लगायतका कुराहरु छन्,’ उनले भने । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन र पूर्ण कालिन नेतृत्व समेत नभएका कारणले गर्दा अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘पूर्णकालिन नेतृत्व भएको भए यस्ता विषयहरु पहिले नै समाधान हुने थिए होला । यो हुन सकेन,’ उनले भने ।

सार्वजनिक लेखा समितिले गत पुस १२ गते बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमाल बैठकमा उपस्थित नभएर गैरजिम्मेवार भएको भन्दै उनको सम्पत्ति छानबिन गर्न समेत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । सो बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न कम्तीमा ३ वर्ष नाफामा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था घटाएर २ वर्ष कायम गरिएकोमा चलखेल भएको आशंका गरेको थियो । त्यस पछि सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र आईपीओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न, यस्तो नेटवर्थ कम्पनीले पुनःमूल्यांकन नगरेको हुनुपर्ने र वास्तविक हुनुपर्ने, प्रिमियममा प्राथमिक सेयर जारी नगरेर बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट सेयर जारी गर्ने लगायतका व्यवस्था गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो ।

अहिले धितोपत्र बोर्डमा २७ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँको आईपीओ अनुमति प्रक्रियामा छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनका कारण रोकिएको आईपीओ जारी गर्ने कार्य नीतिगत रुपमा नै निर्णय नगरेसम्म खुल्ला हुने सम्भावनासमेत कम देखिएको छ ।