काठमाडौं । सरकारले डिजिटल कारोबार बढाउने भनेपनि यसको खर्च बढाउने नीति लिएको छ ।
डिजिटल पेमेन्टमा लोकप्रिय रहेको क्लियरिङ सेवामा सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरेर १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको हो ।
सरकारले आजदेखि क्लियरिङ्ग सेवामा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लिने भएको छ।
आर्थिक ऐन, २०८१ मा क्लियरिङ सेवालाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको सूचीबाट हटाएको छ । जसको कारण आर्थिक वर्ष शुरु भएको मंगलबारदेखि यसमा १४ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भएको हो ।
एनसीएचएलले भुक्तानी दिने सेवामा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने जनाएको छ । एनसीएचएलले भुक्तानी गर्दा लिने कमिसनमा उपभोक्ताले थप १३ प्रतिशत भ्याट तिनुपर्ने भएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्