काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालले बुधबार चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित सरकारी निकाय र मातहत निकायलाई बजेटको कार्यान्वयनको लागि सो मार्गदर्शन अर्थ मन्त्रालले सार्वजनिक गरेको हो ।

बजेट कार्यान्यनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा ‘आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा प्रोत्साहन भत्ता, अतिरित्त, समयलगायतका भत्तामा खर्च लेख्नु हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक नयाँ सवारी साधन नकिन्ने गरी व्यवस्था मिलाउन पनि अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
अब सरकारी कर्मचारीले अतिरिक्त समय काम गरेको (ओभर टाइम)भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको हो । बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनले प्रोत्साहन र अतिरिक्त सयम काम गरेको भत्ता नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनानर, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ । सम्बन्धित संस्था वा सरकारी सभाहल उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा अधिकतम मितव्ययी हुने गरी खर्च गर्न पनि बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमार्फत अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम दुई सिफ्टमा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाको निर्माण गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गराउनु पर्ने सहितको पूर्वाधार निर्माणमा सहजता गर्न पनि मार्गदर्शनले निर्देशन दिएको छ।

दोस्रो त्रैमासिक भुक्तानीका लागि न्यूनतम ३० प्रतिशतको भौतिक प्रगति अनिवार्य गरिएको छ । दोस्रो त्रैमासको भुक्तानीका लागि भने ५० प्रतिशतको भौतिक प्रगति भएको हुनुपर्ने शर्त पनि तोकिएको छ ।

सडक, पुल, बाँध, सिँचाइ, नहरजस्ता लामो समयसम्म सञ्चालन हुने ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका पूर्वाधारको ५ वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाटै मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।