काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी २०१ मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उक्त संख्यामा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

दायर गरिएका मुद्दामा एक हजार ५ सय ४५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । प्रतिवादीसँग ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका २६ हजार ९१८ उजुरीहरू र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २ सय ६८ उजुरीहरू समेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको संख्या ३६ हजार १ सय ८६ रहेकोमा ७६.५९ प्रतिशत उजुरी (२७ हजार ७१४) स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्योट भएको छ,’ अख्तियारले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला (स्थानीय तह समेत)सँग सम्बन्धित ३८.९१ प्रतिशत छन् । त्यसपछि शिक्षा (स्थानीय तह समेत)सँग सम्बन्धित १५.७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ६.९८, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६.४९ र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धति ४.७१ प्रतिशत उजुरी छन् ।

यस्तै, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ३.८२, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित ३.६८, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसँग सम्बन्धित ३.६१, गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३.५२, अर्थसँग सम्बन्धित २.१३, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग सम्बन्धित २.१०, खानेपानी तथा सहरी विकाससँग सम्बन्धित १.६१ र अन्य निकाय÷क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ६.६५ प्रतिशत छन् ।

स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फरछ्योट भएका २७ हजार ७१४ उजुरीमध्ये ९३२ वटाउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । गत वर्ष १३ हजार ५ सय उजुरी तामेली गरिएको, ४ सय ९६ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र १२ हजार ७८६ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका निम्ति लेखी पठाइएको अख्तियारले बताएको छ ।

अख्तियारका अनुसार, प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा रहेका आठ हजार ४ सय ७२ उजुरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जिम्मेवारी सरेर आएका छन् । ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक हजार ५० वटा फाइलहरूको विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भई आयोगसमक्ष पेस भएकोमा कुल ८६ वटा बैठक बसी २०१ वटा मुद्दा दायर गर्ने निर्णयसहित विभिन्न विषयहरूमा जम्मा एक हजार २ सय ९४ वटा निर्णयहरू भएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएका २०१ आरोपपत्रमध्ये गैरकानुनी लाभहानिसँग सम्बन्धित ५८, घुस÷रिसवतसँग सम्बन्धित ४८, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ३४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसँग सम्बन्धित ३३, राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धित १३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ११ र विविध विषयका चारवटा छन् ।