काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता भुक्तानी नभए पनि २४ घण्टाभित्र उद्योगमा लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण धराशायी हुने भन्दै कर्मचारीले विरोध गरेका छन् ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बक्यौता नतिरे पनि २४ घण्टाभित्र उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । नेविप्रा कर्मचारी कल्याण परिषद् तथा नेविप्रा राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।

साधारण ग्राहकलाई ६० दिन महसुल नतिरे लाइन काटेर बक्यौता चुक्ता गरेपछि मात्र जोड्ने व्यवस्था छ । औद्योगिक ग्राहकका हकमा भने त्यो नियम कायम नगरिएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन् । प्राधिकरणले लाइन काटेपछि सरकारी स्वामित्वका दुई सिमेन्ट उद्योगसहित १४ ग्राहकले किस्ताबन्दी सुविधाअनुसार बक्यौता बुझाई लाइन जोडिएको थियो ।

यस्तै, किस्ताबन्दी सुविधालाई २८ बाट ५६ महिना बनाएको उल्लेख गर्दै कर्मचारी संगठनले सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने भाष्य बनाइएको आरोप लगाएका छन् । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता रकम नबुझाई लाइन जोडिए संघर्ष गर्न बाध्य हुने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।