काठमाडौं । अहिले निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाएको भन्दै सरकारलाई समयमा नै भुक्तानी गर्नका लागि निरन्तर आग्रह गर्दै आएका छन् । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको समेत भुक्तानी नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले समयमा भुक्तानी पाउनुपर्ने भन्दै सरकारका विभिन्न निकाएसँग आग्रह गरे पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

भुक्तानी नपाएको विषयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवसायीहरुलाई एक साताभित्र बक्यौता भुक्तानी हुने र त्यो अवधिमा पनि भुक्तानी नपाएको खण्डमा आफूलाई भेट्न आउनका लागि आग्रह गरे । शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘विकास बजेटको परिचालन सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रम बोल्दै अर्थमन्त्री पोडेलले एक हप्ताभित्र सबै भुक्तानी हुने दाबी गरे ।

निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेर पनि अर्बांै रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । गत आवकै भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायीहरुको दाबी छ । त्यो अवस्थामा अर्थमन्त्री पौडेलले एक साताभित्र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गरिसक्ने बताएका छन् । तर, उनले सरकारको र व्यवसायीहरुसँग भएको बक्यौताको तथ्यांक भने फरक भएको बताए । ‘सरकार र निर्माण व्यवसायीहरुको तथ्यांक फरक रहेको छ । यसलाई फेरिफाई गर्नुपर्ने छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने । उनको यो भनाइलाई नै आधार मान्य हो भने कति रकम भुक्तानी गर्नु छ भन्ने एकिन नभएको अवस्थामा सरकारले एक हप्तामा कसरी सबै भुक्तानी गर्ला ? आम रूपमा प्रश्न उठेको छ ।

‘आज शनिबार (बिदा) भइहाल्यो । तपाईहरुको भुक्तानी बाँकी कुन–कुन मन्त्रालय र निकायमा छ, भोलि (आइबार) जानुस, भोलि नै भुुक्तानी हुनेछ । भोलि भएन भने पर्सि (सोमबार) त भुक्तानी हुने छ । ढिलोमा पनि एक सातामा भुक्तानी हुने छ । त्यसरी पनि भुक्तानी पाउनु भएन भने म कहाँ आउनुस, त्यसपछि बसेर छलफल गरी उचित निकास निकाल्ने छौं,’ उनले भने ।

यस्तै, निर्माण व्यवसायीलाई ऋण भुक्तानीका लागि म्याद थप गर्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेर उचित निकास निकाल्ने पनि उनले बताए । निर्माण व्यवसायीले बैंकको ऋण तिर्नुपर्ने म्याद यही मंसिर मसान्तसम्म रहेको छ । सरकारले भुक्तानी नदिएको अवस्थामा ऋण तिर्ने म्याद थप गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग थियो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले उनले बजेटको कारण पनि समस्या काम गर्न समस्या भएको उनले बताए । ‘चालु आवको बजेट मैले बनाएको होइन, मैले पाएको बजेटमा ७५ हजार रुपैयाँका पनि परियोजना छन् । संघले यति सानो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने भएपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कस्तो परियोजना बनाउने ? बजेटका कारण पनि धेरै काम गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘यो बजेटमा सूचीकृत रहेका १७ हजार योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । तर, आधार नै नभएका आयोजनाहरु पनि हजारौं रहेका छन् । पूर्वाधार निर्माणका लागि हामीले ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ ।’

अर्थमन्त्रीले एक सातमा भुक्तानी हुने दाबी गरे पनि सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले भने यो समयमा भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । अर्थमन्त्रीले भने पनि समस्या अर्थ मन्त्रालमा नै गएर अड्किएको उनको भनाइ थियो । ‘प्राथमिकताका आधारमा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गरिने छ । तर, यो अर्थ मन्त्रालयमा निर्भर हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले आइतबार नै भुक्तानी लिन आउनु भन्नुभयो । अब विभागमा भुक्तानी लिन आउनेका लाइन लाग्ने होला । तर, यो अर्थमन्त्रालयमै निर्भर हुन्छ । हामीले बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले जति छिटो गर्छ, त्यति छिटो निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाउने अवस्था रहन्छ ।’

उक्त कार्यक्रममा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव विष्णुप्रसाद शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावली १४ औं पटक संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उक्त नियमावली १३ औं पटक संशोधन गर्दा पनि खरिदसम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे ।

उनले पुँजीगत खर्च गर्ने निकायको क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताए । परियोजना नबनाएका कारण पनि विकास खर्च न्यून हुने गरेको पनि उनले बताए । यस्तै, उनले निर्माणको कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । धेरै आयोजना असफल हुनुमा व्यवसायीहरुको पनि ठूलो हात रहेको उनको भनाइ छ । अहिले ठेक्का तोड्न पनि नसकिने र काम पनि गर्न नसकिने अवस्था आएको उनले बताए । निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेर समस्याको समाधान नहुने पनि उनले बताए । यसरी कालोसूचीमा राख्ने हो भने केही वर्षमा निर्माण व्यवसायी पाउन गाह्रो हुने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले पूर्वाधारसम्बन्धी केही आयोजनालाई ‘दुहुनो गाई’ नै बनाउने गरेको बताए । अर्थात्, आयोजनालाई व्यक्तिगत स्वार्थअनुरूप कमाउने भाँडो बनाइएको उनको भनाइ थियो । भुक्तानीको समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए । बजेट न्यून भएको आयोजनामा दायित्व फरफारक गरेर ठेक्का तोड्नुपर्ने उनले बताए । बजेटमा नपरेका परियोजनाको ठेक्का पनि सहज ढंगले तोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरुलाई ऋण तिर्न म्याद थप गर्ने विषयमा आवश्यक अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्न सकिने बताएका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा कुनै समस्या नपर्ने गरी यसबारे निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यो विषयमा अहिले म केही बोल्न सक्ने अवस्था छैन । तर, अध्ययन गरेर मात्रै यसबारे निर्णय गर्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायीलाई पाँच महिना समय दिँदा पनि ऋण असुल हुन सकेन । सरकारले भुक्तानी नदिएका कारण पनि होला । निर्माण व्यवसायीको सँगै बैंकिङ व्यवसायको पनि समस्या पनि हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यसमा अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ ।’

यस्तै, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सिमेन्टको मूल्यमा भएको वृद्धिले निर्माण व्यवसायी थप अन्यायमा परेको बताएका छन् । यसै पनि लामो समयदेखि सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन सकेको छैन । त्यो अवस्थामा सिमेन्टको मूल्य बढ्दा निर्माण व्यवसायीहरु थप अन्यायमा परेको उनको भनाइ छ ।

‘छोटो समयमै सिमेन्टको मूल्य बोरामै २०० रुपैयाँले बढेको छ । यसले निर्माण व्यवसायीहरु अन्यायमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘यसमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।’ साथै, भुक्तानी पनि तत्काल हुनुपर्ने अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । त्यसैगरि निर्माण व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको सावाँ र व्याज तिर्ने अवधी पनि थप गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले ऋणको साँवा र व्याज तिर्ने अवधी मंसिर मसान्तसम्म थप गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म हामीले भुक्तानी पाउन सकेको छैनौं । त्यो अवस्थामा मंसिर भित्र ऋण तिर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले भुक्तानी तत्काल गर्ने संकेत गरेको छैन । राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षामा यस बिषयमा कुनै उल्लेख गरेको छैन । त्यो अवस्थामा मंसिरभित्र हामीले ऋण तिर्नुपर्ने दवाव छ । यसमा सरकारको ध्यान दिनुपर्छ ।’

यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्की बन, जग्गा प्राप्ती, रुख कटानी जस्ता विषयका कारण पनि निर्माण कार्यमा समस्या भइरहेको बताएका छने । जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण कार्यमा पनि यस्तो समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । लक्ष्यअनुसार जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न सरकारले लगानी जुटाउने मामिलामा सहयोग गर्नुपर्ने बताए । साथै, जलविद्युत् परियोजनाको निर्माणमा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमा निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्ने छ । साथै, विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तसर्थ, यसमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘साथै, त्यसको निर्माणका लागि स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुलाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’