काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकिङ्ग सेवा नै ठप्प पारी दैनिक कामकाज गर्न बाधा पुग्ने गरी भएका क्रियाकलापप्रति बैंकिङ क्षेत्र सम्बद्ध संघसंस्थाले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियशन नेपाल र नेपाल वित्तीय संस्था संघले आम–सर्वसाधारणहरुलाई त्रसित पार्ने, समाज खलबलाउने, गलत र आपत्तीजनक अभिव्यक्ति दिनेहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याई आवश्यक कारवाही गर्न समेत सरकारी निकायहरुलाई आग्रह गरेका हुन् ।

‘पछिल्लो समय कृषि विकास बैंक लि. को सिराहा जिल्ला, लहान स्थित शाखा लगायत अन्य विभिन्न बैंकका केही शाखाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरु प्रति लक्षित गरी सामाजिक संजाल तथा संचार माध्यमहरुमा कपोलकल्पित तथा भ्रमपूर्ण समाचार तथा अत्यावश्यक सेवा अन्तरगत रहेको बैंकिङ्ग सेवा नै ठप्प पारी दैनिक कामकाज गर्न बाधा पुग्ने गरी बैंकमा तालाबन्दी, ढुङ्गा मुढा तथा होहल्ला गर्ने लगायतका गतिविधि प्रति हाम्रोे गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस कार्यले गर्दा ग्राहकहरु बैंकिङ्ग सेवा प्रयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्,’ विज्ञप्तिमा अगाडि लेखिएको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पारदर्शी रुपमा नियामक निकायबाट जारी गरिएको नीति–निर्देशन तथा विभिन्न ऐनको अधिनमा रही निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह तथा असुली जस्ता कार्यहरु गर्दै आइरहेका छन् । यी संस्थाहरुबाट गरिएको लिलाम लगायत अन्य प्रक्रिया चित्त नबुझेको अवस्थामा ग्राहकहरु नियमानुसार कानूनी प्रकृयामा जानसक्ने अवस्था हुंदा हुंदै बैंकिङ्ग जस्तो सम्वेदनशील सेवा नै अवरुद्ध हुने गरी बाधा सिर्जना गर्नु कदापी उचित नहुने व्यहोरा सबैमा अनुरोध गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘कुनै पनि बैंक–वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिए पछि नियमित रुपमा कर्जाको साँवा–किस्ता तिर्नु ऋणीको पहिलो दायित्व हुनेमा दुई मत छैन । विभिन्न शर्तहरुको अधिनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए पछि नतिर्ने भन्नु अराजकता हुनुका साथै यस प्रकारका क्रियाकलापहरु कसैको हितमा नहुने र यसले असहज वातावरण सृजना गर्ने र आर्थिक गतिविधिमा समेत नकरात्मक असर पार्न सक्ने हुनाले यस प्रति सजग रहन हामी सबैमा आग्रह गर्दछौं ।

सामाजिक संजालहरुमा देखिने गलत तथा भ्रामक टिप्पणीहरुमा कुनै ध्यान नदिनु हुन समस्त ग्राहकवर्ग तथा आम जनमानसमा अनुरोध गर्नुका साथै सम्बन्धित सरोकार निकायहरुले सम्प्रेषण गरेको सूचना–समाचारहरुलाई मात्र आधिकारिक रुपमा लिनुहुन अनुरोध गर्दछौं । साथै, आम–सर्वसाधारणहरुलाई त्रसित पार्ने, समाज खलबलाउने, गलत र आपत्तीजनक अभिव्यक्ति दिनेहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याई आवश्यक कारवाही गर्न समेत सरकारी निकायहरुलाई आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।