अर्थतन्त्रको समस्या भनेको माग कमी आउनु, जनसंख्या घट्नु हो । यसलाई हामीले हेर्दा अर्थतन्त्रको जुन दबाब छ त्यसैको रिफलेक्सन अरू सबै क्षेत्रमा आइसकेको अवस्था छ । त्यसको प्रभाव बैंकमा पनि आयो । केही ढिलो आएको मात्रै हो । ठूलो क्षेत्रको छायाँ सबै क्षेत्रमा पर्छ भन्ने हो । सोहीअनुसार बैंकमा पनि यसको प्रभाव देखिएको हो ।

हामीले भन्ठानेका छौं यो समस्या बैंकको हो भनेर । तर, लोन नजाने डिमान्ड नहुने भनेको बैंकको समस्या होइन । यो अर्थतन्त्रको समस्या हो । अर्थतन्त्रको समस्या भनेको के हो भने माग कमी आउनु, जनसंख्या नै घट्नु हो । अहिले धेरै जनसंख्या बाहिर गएको अवस्था छ । यो दोहोराएको जस्तो होला । तर, अवस्था ज्युकाँ त्युँ रहेको अवस्था छ । हरेक महिना ६०÷७० हजार मानिस विदेश गइरहेको छ । यसमा कुनै सुधार देखिएको छैन ।

एक वर्षको अवधिमा साढे ८ लाखको हाराहारीमा मानिसहरू विदेश जान्छन् भने त्यो देशको अर्थतन्त्रमा माग कहाँबाट आउँछ ? अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नै यही हो । जबसम्म सरकारले यो समस्या समाधानका लागि काम गर्दैन तबसम्म यो कुरा गरिरहनुपर्छ र अवस्थामा पनि सुधार आउँदैन । बजारमा जुन खालको सुस्तता रहेको छ । यसले गर्दा अहिलेको अवस्था आएको हो ।

बढ्ने बेला जुन आत्मविश्वासका साथ बढ्छ घट्ने बेलामा पनि त्यही अनुपातमा घट्छ । अहिले नकारात्मकताले पहिलाको सकारात्मकतालाई त्यसैगरी प्रहार गरेको अवस्था हो । एउटै त्रैमासिकको सुधार वा सुस्तताले हामीहरू आत्तिहाल्नुपर्ने वा खुसी भइहाल्नु पर्ने अवस्था म देख्दिनँ ।
यो त्रैमासिकमा विकास बैंकको केही मात्रामा सुधार नै देखिएको छ । वाणिज्य बैंकको अवस्था केही दबाब देखिएको छ । तर, त्यो खासै ठूलो समस्या होइन । यो अलिअलि भइहाल्छ नि ! अर्को क्वाटरमा के होला भन्ने हुन्छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले हाम्रो भुक्तानी भएको छैन भनिरहेको अवस्था छ । तर, फेरि सरकार भन्छ भुक्तानी भइसक्यो । कसको कुरा मान्ने । निर्माण व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परिरहेका छन् ।  हामीले कसरी बुझेका छौँ भने कोही व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाइसक्दा पनि बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचमा पर्न चाहेको होला त ? त्यसरी हेर्दा उनीहरूले भनेको कुरा होइनकी जस्तो पनि लाग्छ । किनभने कालोसूचीमा परियो भने सबै कुरा रोकिन्छ ।

अर्कोतर्फ बैंकको ऋण नै नतिरेर व्यवसायी बसेको त हुँदैन । व्यवसायीको प्रतिष्ठाको पनि कुरा हुन्छ । भोलिका दिनमा काम गर्नका लागि पनि समस्या हुन्छ । यसरी स्थायी रुपमा नै ड्यामेज गर्नेतर्फ व्यवसायी जाँदैन थिए हाला भन्ने हो । तर, सरकारले पनि सबै गलत बोलेको भन्ने पनि होइन । केही भएको छ तर केही बाँकी रहेको होला । यसमा बिबाद बाँकी नै रहेको अवस्था छ । समस्या समाधान हुनेतर्फ देखिएको छैन । समस्या बढ्दा भोलि सरकारले गर्ने ठेक्कापट्टामा समस्या आउन सक्छ ।

व्यवसायीहरू ठेक्कापट्टामा कसरी आउँछन् । रकम भुक्तानी नहुने भएपछि व्यवसायीहरू पनि त्यसमा सहभागि नहुने अवस्था आउँछ । त्यसले सरकारले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हो ।

म अहिले त्यो भनिहाल्ने अवस्थामा छैन । अहिले देखिएको अर्थतन्त्रको समस्या सरकारले गर्दा मात्रै आएको पनि होइन । त्यसमा हामीहरू पनि जिम्मेवार छौं । हिजोका दिनमा बैंकहरूले अत्याधिक लोन प्रवाह गरेको हो । बैंकहरूले कर्जा वृद्धि नगरेको भए पनि हुन्थ्यो नि । त्यो वृद्धि गर्नका लागि कसैले बाध्य बनाएको त होइन । राष्ट्र बैंकले कोभिडको समयमा रोकेन । केन्द्रीय बैंकले केही अफ्ठ्यारो पर्लाकी भनेर कडा नगरेको मात्रै हो । कडाइ नगर्दा दौडिनु नै पर्छ भन्ने हो र ?

मानौ सडकमा गाडी गुडाउने सीमा १०० किलोमिटर प्रतिघण्टा छ भने १०० कै गतिमा जानुपर्छ भनेको होइन नि ! ६० मा बस्न पनि सकिन्छ नि । कमजोरी सबै बाट भएको छ । एउटा पक्षले गर्दा मात्रै यो अवस्था आयो भन्ने होइन ।

सञ्चालक समिति, व्यवस्थापनबाट पनि कमजोरी भएको छ । हिजो लोन धेरै वृद्धि गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा गयो । जसले समस्या आएको हो । त्यो अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको कर्जा रातारात फिर्ता आउन सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । त्यसैले हामी सबैले गर्दा समस्या आएको हो र समाधानका लागि पनि हामीहरू सबैले मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।

यो त स्वाभाविक नै हो । दाबाब परेको नै छ । बोनस दिनुपर्ने अवस्था छ । अधिकांश बैकको डेभिडेन्ट शून्य पनि छ । कतिको ऋणात्मक पनि रहेको छ । कतिले ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै लाभांश दिएको अवस्था छ । केहीले मात्रै १० प्रतिशतभन्दा माथिको लाभांश वितरण गरेको अवस्था छ । सबै प्रणालीमा नै दबाब परेको छ । व्यवसायीहरूले पनि गारो भयो भनेर भनिरहेको अवस्था छ ।

बैंकहरूमा दुई थरी समस्या देखिन्छ । एउटा भनेको व्यवसायीहरूले समस्यामा परेर तिर्न नसक्ने अवस्था । अर्को भनेको नतिर्दा पनि हुन्छ कि भन्ने नचाहिने हल्लाका कारणले पनि समस्या भएको छ । के थाहा नतिर्दा पनि हुन्छ कि भन्ने पनि छन् । मिनाहनै हुन्छ कि भनेर बसेकाहरू पनि छन् । ठूला व्यवसायीहरू त त्यस्तो आशामा छैनन् होला । तर सामान्य नागरिकमा त त्यो आशा पनि रहेको हो कि जस्तो देखिन्छ । भ्रमले गर्दा पनि समस्या आइरहेको छ ।

विकास बैंकमा आएको समस्यालाई सुधार गर्नुभन्दा पहिले गरिने प्राथमिक उपाचरको नै हामीलाई खाँचो रहेको छ । हामीले दुई तीनवटा कामहरू गर्नु पर्ने हुन्छ । एउटा कसरी नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने । विदेशमा गएकाहरू सबै बसौं बसौं लागेर बसेका होइनन् । यहाँको वातावरण राम्रो नभएका कारणले गर्दा उनीहरू उत्तै बसेको अवस्था हो । उनीहरूलाई चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तत्कालको लागि गर्ने भनेको कृषि नै हो । कृषिमा लगानी गर्दा छोटो समयमा नै त्यसबाट उत्पादन हुन्छ । आज कुनै चिज बारीमा रोपियो भने ३ देखि ६ महिनाको अवधिमा त्यो उत्पादन हुन्छ । त्यसबाट कमाउन सकिन्छ ।

आज गाउँहरू खाली रहेको छ । भएकाहरूले पनि कृषि गरेको अवस्था छैन । किन भने किसानले एउटा त बजारको सुनिश्चितता पाउन सकेको छैन । अर्को भनेको मल र बीउको पनि समस्या छ । बिक्री हुन्छ भन्ने विश्वास नै छैन । बिक्री भएको खण्डमा पनि उचित मूल्य पाउँदैन भन्ने छ । किसानले गरेको उत्पादनले १० रुपैयाँ पनि पाउन सकेको छैन भने हामीले यहाँ ७०/८० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अहिले तरकारीको इन्फेक्सन सबै भन्दा धेरै ४३ प्रतिशत रहेको छ । यो मूल्य किसानले पाउँदैन । सबै बिचौलियाले पाउने हो । नभए किसानले सडकमा दूध पोख्दैन । गोलभेंडा पाल्दैन । सरकारले गर्नु पर्यो भने किसनले मूल्य पाउने वातावरण निर्माण गरिदिनु पर्यो । त्यसले गाउँमा बसेको एउटा युवा त्यसतर्फ लाग्छ । अनि विदेश गएकाहरूले पनि उसलाई देखिर स्वदेश फर्किने अवस्था आउँछ ।

सरकारले किसानको उत्पादन खरिद गर्छु भन्न सक्नुपर्यो । विदेशी आयात रोकेर भए पनि यो गर्नुपर्छ । हामी स्याउलगायत फलफूल र तरकारी चाइना र भारतको खाने अनि यहाँ बसेर समस्या भयो भनेर विश्लेषण गरेर मात्रै हुँदैन । समाधानको कुरा पनि गर्नुपर्छ । किसानलाई मूल्य दिलाउन सकियो भने धेरै कुरामा छोटो समयमा धेरै सकारात्मक कुरा हुन सक्छ ।

अरू देशमा किसान कसरी टिक्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । किसानलाई त बिचौलियाले सिध्याउने भयो । किसानलाई जिउँदो राख्नुपर्यो । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सकिएन भने कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को २५÷३० प्रतिशत योगदान रहेको मुलुक कसरी चल्छ । यत्रो योगदान दिने क्षेत्रलाई हामीले प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्कोतर्फ रेमिट्यान्सले पनि यतिकै हाराहारीमा जिडिपिमा योगदान दिएको छ । भलै रेमिट्यान्स जीडीपीमा गणना हुँदैन । रेमिट्यान्स यत्रो ठूलो भइसकेको अवस्था छ । अहिले देश त्यसैले चलिरहेको अवस्था छ ।

सरकारले किसानले बजार र मूल्य पाउने सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हस्तक्षेप नै गर्नुपर्छ । अर्को पर्यटन हो । हामीहरू चाइना र भारतबाट मात्रै २० लाखको लक्ष्यमा बस्ने होइन । हामीहरू एक करोडको लक्ष्य लिएर बस्ने हो । यो क्षेत्र निकै सम्भावना भएको र हामीहरूले गर्न सक्ने क्षेत्र पनि हो ।

अर्को भनेको बन जंगल हो । त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रोमा काठलगायत जडिबुटीहरू कुहीएर गएको अवस्था छ । त्यो बुद्धिमानि होइन । त्यसको हार्वेष्टिक गरेर धेरैभन्दा धेरै नाफा लिनेतर्फ लाग्नुपर्यो । त्यो हाम्रो प्राकृति उद्योग हो । हामीले आफ्नो काठ काट्न नपाउने र विदेशबाट काठ आयात गर्नु पर्ने अवस्था अहिले रहेको छ । यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । खर्बौ रुपैयाँ काठ आयातमा गइरहेको छ । यस्तो क्षेत्रमा सरकारले समयमा नै ध्यान दिनुपर्यो ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश एउटा राम्रो सोचाइका साथ आएको छ । त्यसले कतिपय कुरालाई सम्बोधन पनि गरेको छ । हदबन्दी पनि हटाएको छ । व्यापार व्यवसाय पनि कसरी बढाउने भन्ने विषयमा पनि केही कुरा गरेको छ । तर, एउटै पाठो भनेको पर्याप्त छलफलबिना नै आएको छ । उद्देश्य राम्रो हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ प्रक्रियाले गर्दा केही समस्या हुन्छ ।

यो अध्यादेशबाट सरकारले समस्या समाधान गर्न खोजेको हो भन्ने कुराको सन्देश गएको छ । त्यो स्वागतयोग्य हो । तर, प्रक्रिया पनि पूरा गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ । भोलि संसद्मा छलफल गर्दा अध्यादेश परिमार्जन भयो भने अहिले भइसकेको कामलाई के गर्ने ? त्यसले गर्दा अन्यौलता पनि देखिने भयो । हुन त अधिवेश कल भएकाले समयमा नै छलफल गरेर टुङ्ग्याइयो भने यसले केही मात्रामा आशा जगाउने काम गर्छ ।

सरकारले बाफिया वा अन्य नीतिहरू ल्याउँदा पनि १० वर्ष १२ वर्ष अवधि राखेर ल्याउनुपर्ने हो । आज ल्याउने भोलि लागू गर्ने त्यस्तो पनि हुन्छ र ? अबको १० वर्षमा हामीले यस्तो गर्छौं भनेर नीति आउनुपर्यो ।

बाफियामा संस्थापकलाई हटाउने, छाड्नु पर्ने स्थिति सिर्जना गर्नु बुद्धिमानिपूर्ण हुँदैन । कुनै पनि व्यवसाय मानिस भन्नेबित्तिकै आउने र छोड्न सक्ने अवस्था हुँदैन । यत्रो अवधिमा सरकारले पुँजी बढाएर यहाँसम्मा आएको पुँजी फस्यो । यत्रो पुँजी कहाँ व्यवस्थापन गर्ने ? हिजो जसले खडा गरे उनीहरूलाई मार्नु त भएनन् नि !

पुँजी वृद्धि गर्दा पनि आज आयो भोलि नै तत्काल वृद्धि गर्नु परो । होइन भने नीतिहरू पनि केही समय राखेर ल्याउनुपर्छ । तत्काल पुँजी वृद्धिमा जानका लागि कोही पनि तयार नभएको अवस्था थियो । त्यो समयमा राइट सेयर जारी गर्ने, मर्जरमा जान लागेकाहरूलाई पनि फेरि रोकियो । फेरि मर्जर भनियो । जुन नीतिको प्रभाव बढी हुन्छ त्यस्ता नीतिहरू केही समय राखेर लागू गर्ने गरी तयार भएर आउनुपर्छ ।

बाफियामा समय दिइयोस् । नियत ठीक छ । फेरि पनि प्रक्रियाकै कुरा आउँछ । प्रक्रिया पनि अपरझट आइदिँदा कसैले पनि त्यसलाई सामना गर्न सक्दैन । अपरझट आउँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन र दुर्घटना हुन्छ ।

पछिल्लो समय बैंकहरू डुब्छन् भन्ने कुरा कतै बाट परिचालित रुपमा आइरहेको छ । यो सबै स्वार्थले गर्दा आएको कुरा हो । अहिले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई देखाएर समग्र सिस्टम नै कमजोर छ भन्नु गलत हो । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा जम्मा जम्मी ५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको अवस्था हो । त्यो एउटा सहकारी भन्दा पनि सानो हो । सहकारी भन्दा सानो बैंकमा समस्या आउँदा सबै सिस्टम कमजोर भन्न मिल्दैन ।
महालक्ष्मी विकास बैंकको ५० प्रतिशत बचत रहेको छ । यो सबै बचतकर्ताको रकम हो ।

हाम्रोमा संस्थागत बचत निकै थोरै रहेको अवस्था छ । हाम्रो लोन र बचत झरिएको छ । हाम्रोमा सबै बचतकर्ताको बचत सुरक्षित रहेको छ । यत्रो पुँजी पनि रहेको छ लगानीकर्ताको ।

आम नागरिकलाई के हुन्छ भने साना साना ऋणीहरूलाई यही बाहानामा तिर्नुपर्दैन कि भन्ने आसा जागेको होला । मिनाह नै पो भइहाल्छ कि भन्ने पनि हुने भयो । संस्था खारेज भए पनि ऋण मिनाह हुदैन् । ऋण तिर्नै पर्छ ।

सहकारी समस्या देखिए पछि एउटा समूह सहकारीमा मात्रै होइन बैंकमा पनि समस्या छ भन्नमा बढी उत्तद्ध भएको अवस्था हो । केही न केही बैंकको पनि देखाउनुपर्यो । ताकि सहकारीको समस्यालाई ओझेलमा पार्न सकियोस् भन्ने उद्देश्य पनि राखिएको देखिन्छ । यहाँ मात्रै होइन त्यहाँ पनि समस्या छ भनेर देखाउन पाइयो । बैंक एकदमै अनुशासित रुपमा अघि बढेको छ । क्याल्याटरगत रूपमा पनि विकास बैंक र फाइनान्स थप सुरक्षित रहेको अवस्था हो । राष्ट्र बैंकको नियमनमा बसेको र सुशासनमा रहेकाले बैंकहरूमा समस्या आयो भन्नु गलत कुरा हो ।