काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकबाट १ सय मिलियन डलर ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । माघ १५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैंकले हरित उत्थानशील तथा समावेशी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत दोस्रो चरणका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने एक सय मिलियन डलर ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै बैठकले प्रादेशिक क्षेत्र अधिकार रहने गरी भक्तपुरमा बाल अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ भने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकलाई निरीक्षण अधिकृत तोक्ने निर्णय गरेको छ ।