काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० संशोधन तथा परिमार्जन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले निर्देशन संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्थाहरू लागू गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई निर्देशित गर्दै निर्देशिकाको परिमार्जित प्रावधानहरू सार्वजनिक गरेको छ । संशोधित निर्देशनअनुसार अब कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिको एउटै खाताबाट एकै प्रकृतिको (डेबिट, क्रेडिट वा प्रिपेड) दुई वा सोभन्दा बढी कार्ड जारी गर्न पाइने छैन । तर, घरेलु कार्ड योजनाअन्तर्गतका कार्डहरू जारी गर्दा भने यो व्यवस्थाले बाधा पुर्याउने छैन । राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन थप नयाँ व्यवस्थाहरू लागू गरेको छ ।
अब मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गर्दा ग्राहकले आधिकारिक भिपिएनको प्रयोग गरे/नगरेको पहिचान गर्नुपर्नेछ । आधिकारिक भिपिएनको प्रयोग नभएमा बैंकिङ एपमा लगइन गर्न नमिल्ने व्यवस्था लागु गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरूले आफ्ना प्रणालीहरूको नियमित रूपमा डिसि–डिआर ड्रिल गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि प्रणालीको डिसि–डिआर ड्रिल कम्तीमा दुई वर्षमा एक पटक गर्न अनिवार्य गरिएको छ । साथै, ड्रिल सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र त्यसको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्