काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले सरकारी स्वामित्वका ५ सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उक्त आयोगले आज सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार पाँच वटा सरकारी संस्थालाई खारेज गर्न सुझाब दिएको हो ।

२०८१ कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि अध्ययनको काम सुरु गरेर आज बुझाएको पूर्ण प्रतिवेदनमा ५ सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न सुझाव दिइएको हो । प्रतिवेदनमा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन म्याग्नेसाइड कम्पनी खारेज गर्न सुझाब दिएको छ । यी संस्थानको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारको नाम ल्याइ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी, आयोगले सरकारी स्वामित्वका २ वटा सिमेन्ट उद्योगको सेयर पनि निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न प्रस्ताव गरेको छ । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांक (डीडीए) गरेर एकआपसमा गाभेर सरकारको केही हिस्सा मात्र राखेर बाँकी सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न सुझाव दिएको हो ।