काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले सहकारीका ५ लाखभन्दा कम बचत रहेका बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा सहकारीको सम्पत्तिबाट पछि असुल गर्ने गरी ५ लाखभन्दा साना बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको सम्पत्ति बिक्री गरेर वा ऋण असुली गरेर समय लाग्ने निक्षेप फिर्ता गर्न सरकारले ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेर ५ लाखभन्दा कम बचत भएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । त्यस्तै सहकारी ऐनमा संशोधन गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा भविष्यमा समस्या आउन नदिन संस्थागत र आर्थिक सुशासन कायम गर्ने प्रबन्दहरु थप्न पनि सुझाब दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्