काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार समग्र आर्थिक विकास नीतिको सोच आर्थिक अवसरहरु सिर्जना गर्ने, सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्ने र सबै क्षेत्र र वर्गले समान रुपमा अवसहरुका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सुझाब दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा मौद्रिक नीतिको दृष्टिकोणले मौद्रिक व्यवस्थापनको लागि ब्याजदर कोरिडरलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अन्तर बैंक ब्याजदर नीतिगत दरको नजिक राख्न, ब्याजदर कोरिडरको ब्याण्डलाई क्रमशः कम गर्दै लैजान सुझाब दिएको छ ।

त्यस्तै, तरलता व्यवस्थापलाई थप सक्रिय पार्दै ब्याज दरको उतारचढाब कम गर्न, मौद्रिक नीतिको उद्देश्यसँग तादम्य हुने गरी विदेशी विनियम व्यवस्थापन र नियामकीय व्यवस्थाहरु गर्न, मौद्रिक नीतिका अन्तिम लक्ष्यको रुपमा रहेको मुद्रास्फीतिलाई एकल अंकको लक्ष्य तोक्नुभन्दा ४ देखि ६ प्रतिशतसम्मको अन्तरालमा तोक्नु उपयुक्त हुने र बाह्य स्थिरताको सूचकको रुपमा रहेको विदेशी विनियम संचितिले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने महिना ५ देखि ७ महिनाको रेन्जमा राख्न सुझाब दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा मौद्रिक नीतिको प्रभाव प्रसारित हुने समय लाग्ने हुँदा अर्थतन्त्रको आगामी अवस्थालाई सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण गर्दै क्रमक रुपमा समस्या नै नीतिगत दरमा परिवर्तन ल्याउन पनि भनिएको छ ।