काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पानी जहाज कार्यालयले ६ वर्षमा ७ वटा काम गरेको विवरण संघीय संसद सचिवालयलाई दिएको छ । राष्ट्रि स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोबिता गौतमले संसदमा प्रश्न दर्ता गरेर पानी जहाज कार्यालय उद्धघाटन भएको ६ आर्थिक वर्षमा के कति काम भएको छ भनेर सोधेकी थिइन् ।

जवाफमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले पानी जहाज कार्यालयका ६ वर्षमा गरेका मुख्य ७ वटा कामको विवरण पठाएका हुन् । सांसद गौतमको प्रश्न थियो– ‘पानी जहाज कार्यालय उद्धघाटन भएर ६ आर्थिक वर्षमा करिब ७० करोड बजेट विनियोजन भयो। स्थापना भएको ६ वर्षमा ७० करोड खर्च भएको यस कार्यालयले के काम गर्यो? कानून निर्माण नगरी कार्यालय स्थापना किन गरिएको हो? यो भ्रष्टाचार हो कि होइन?’

जवाफमा मन्त्री दाहालले नेपाल सरकारले २०७५ साल माघ ५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ को दफा ४ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७५ साल फागुन २ गते पानी जहाज कार्यालय स्थापना भएको जानकारी दिएका छन् । कार्यालय स्थापना भएपछि के कति वजेट पाएको र खर्च भएको भनेर उनले विवरण नै दिएका छन् ।

त्यसपछि यस अवधिमा भएका मुख्य–मुख्य कामको विवरण उल्लेख गरिएको छ ।

१. नारायणी नदीमा DPR / IEE निर्माणको म्एच् र क्ष्भ्भ् तयार भएको,

२. कोशी नदीमा Terminal निर्माणको DPR तयार भएको

३. कोशी नदीमा जलयान सञ्चालनमा भएको अवरोधहरु खुलाउने कार्य (प्रत्येक वर्ष गर्ने गरिएको),

४. नेपाल पानीजहाज विधेयक २०८१ को विभिन्न चरणमा विभिन्न Stakeholders हरुसँग छलफल गरी मस्यौदा तयार भई राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको,

५. अन्तराष्ट्रिय सामुद्रिक संगठन (IMO) का महासन्धिहरु नेपालीमा अनुवाद गरी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको ५ (पाँच) ओटा,

६. विश्वभरको समुद्रमा काम गर्ने नेपालीहरुलाई नाविक किताब (SeamanÚs Book) जारी गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य सुरु भएको,

७. कार्यालयबाट जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन

पानी जहाज कार्यालयबाट जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भएका नदीहरूको विवरण समेत जवाफमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा कर्णाली नदी, कोशी नदी चतरा, कालीगण्डकी नदी, नारायणी नदी नारायणघाट, राप्ती नदी, ववई नदी। मर्स्याङ्दी नदी, त्रिशुली नदी, तामाकोशी नदी, दूधकोशी नदी लगायत रहेका छन् ।