काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा शेष घलेले एकताको महाधिवेशन हुने निश्चित भएको बताएका छन् । सर्वोच्चको परमादेशअनुसार एकताको महाधिवेशन हुनेमा कुनै अन्योलता नरहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी मे ३ देखि ५ सम्म भौतिक उपस्थितिमा एकता महाधिवेशन हुने बताए ।

उनले जो साथीहरुले अप्रिल ७ सम्ममा गैरआवासीय नेपाली संघको पोर्टलमा पञ्जीकृत सदस्यताका लागि निवेदन दिए उनीहरुलाई मे ३–५ मा महाधिवेशन हुने अधिवेशनमा डेलिगेट्स बन्न अनुरोध गरे । ‘यहाँहरु विभिन्न मुलुकबाट काठमाडौँमा आउने तयारीमा हुनुुहन्छ भन्ने विश्वास छ । ३ हजारको संख्यामा महाधिवेशनमा उपस्थिति हुने देखिएको छ’, उनले भने, यहाँ सहभागिताका लागि एउटा मौका हो । जसले सदस्यमा आवेदन दिनुभएको थियो उहाँहरुले २२ अप्रिलसम्ममा डेलिगेट्सका लागि निवेदन दिन सक्नुहुनेछ । त्यसका लागि १०० डलर पे गर्नुपर्नेछ ।’ उनले यस हिसाबले करिब ३ हजारको सहभागिता काठमाडौँमा हुने देखिएको पनि उनले बताए ।

उनले एकताको अधिवेशनमा तीन वटा कुरा विशेष महत्वको हुने घलेले बताए । ‘पहिलो दिन एनआएनएको विधान बन्ने छ । ब्राण्डसहितको नयाँ एनआरएनए बनाउने प्रक्रियामा तपाईहरुको उपस्थिति र सहयोग आवश्यक छ’, उनले भने। दोस्रो निर्वाचन भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘तपाईँ आफैँ भोटर भएर तपाईले चाहेको नेतृत्व हुने छ र तपाईँको मत निर्णायक हुनेछ ।’

यस्तै तेस्रो डेलिगेट्सले चाहेमा जुनसुकै पदमा उम्मेदवारी दिनसक्ने उनले बताए । ‘तपाईँ आफैँ जुनसुकै पदमा उम्मेदवार बन्न सक्नुहुनेछ । यो तीन वटा कुराका लागि म तपाईको उपस्थितिका लागि आग्रह गर्दछु’, घलेले भने । समितिले एकताको महाधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी तीव्र बनाएको छ । यसअघि नै समितिले विभिन्न उपसमितिहरु बनाइसकेको छ भने निर्वाचन समिति पनि बनाईसकिएको छ । डेलिगेट्स टुंगिएपछि निर्वाचन समितिलाई आधिकारिक रुपमा निर्वाचनको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने समितिको तयारी छ । सर्वोच्चको परमादेशअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा एकताको महाधिवेशन हुन लागेको हो ।

डेलिगेट्सका लागि उच्च स्तरीय समितिले समितिको वेबसाइटमा गएर आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर आवेदन दिन सकिने समितिका सदस्य विनोद कुँवरले जानकारी दिए । ‘डेलिगेटस बन्न निवेदन दिने मिति २२ अप्रिल (वैशाख ९) सम्म रहेको छ । त्यसैले संघको वेब पोर्टलमा गएर मात्रै निवेदन दिन हामी आग्रह गर्दछौँ’, उनले भने , ‘हाल केही व्यक्तिहरूले नक्कली फारम बनाएर सामाजिक सञ्जालमार्फत सेयर गरिरहेका छन्, जसले आवेदकहरूलाई अन्योलमा पार्न सक्छ । २०८‍० चैत २१ मा सर्वोच्च अदालतले संघको सबै विवाद समाधान गरेर एकताको महाधिवेशन गर्न पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई संयोजक तोकेको थियो ।

घलेले सोहीअनुसार एकताको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउँदा संघको ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी पक्षले घलेले गराउने महाधिवेशनलाई ‘असहयोग’ गर्दै आफ्नो गतिविधि गर्दै आएको छ । चैत २१ को फैसलापछि परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्यक्षको रूपमा कामकाज गर्न रोक लगाएसँगै त्यसविरुद्ध केसी अदालत गएका थिए । घलेले मे महिनामा एकताको महाधिवेशन घोषणा गरिसक्दा केसीले चाहिँ अक्टोबरमै नियमित महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेपनि तेस्को अर्थ नरहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो । २०७८ सालदेखि जारी एनआरएनएको विवादमा सर्वोच्चले १० औँ महाधिवेशनको आधिकारिकताका सन्दर्भमा दायर भएको रिटमा सबैलाई मिलाउने मनसायकै साथ एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश जारी गरेको एनआरएनए अभियन्ताहरू र परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यद्यपि विवाद १० औँ महाधिवेशनको भएपनि ११ औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि मात्रै उक्त विवादमा सर्वोच्चको परमादेश आएको थियो । एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशन २०८१ कात्तिकमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त अधिवेशनमा धाधली भएको सिआईवी र नेपाल सरकारले नै घोषणा गरिसकेको छ ।

केसी पक्षले एकताका लागि आफूहरु तयार रहेको र अदालतलाई सम्मान गर्न पनि प्रतिबद्ध रहेको दावी गरेपनी उनिहरु निर्वाचनमा जान तयार रहेको देखिदैन । तर, घलेले मात्रै नभएर आफ्नो कार्यसमितिले पनि आधिकारिकता पाएकाले दुवै फैसलालाई सँगै राखेर मिलनबिन्दु खोज्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ केसि समूह । तर, घले र परराष्ट्र मन्त्रालय त्यसलाई मान्न तयार छैनन । उनी सर्वोच्चले आफूलाई महाधिवेशन गराउन परमादेश दिएकाले तेसपछिका अन्य आदेशको अर्थ नहुने बताउँछन् । घलेको भनाईमा नै सत्यता भएको बरिस्ठ अधिवक्ताहरु पनि बताउछन ।