काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको छ । सभापति लामिछानेका तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलले सर्वोच्चमा आइतबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेकी थिइन् ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधमा उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासको आदेशमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले यसअघि ७३ नम्बर निवेदन लिएर सर्वोच्च गइसकेका छन् । उक्त निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको छ।
उक्त आदेशपछिको सुनुवाइ नहुँदै रविका तर्फबाट श्रीमती निकिताले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी हुन् । रिटमा रविलाई गैरन्यायिक थुनामा राखिएको भन्दै रिहा गर्न माग गरिएको छ।
आइतबार दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले आजको पेसी दिएकोमा न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासमा ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्