काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीले आयोगबाट हालसम्म भएका कामको प्रगतिबारे जानकारी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको छलफलमा आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, नाप नक्साङ्कन, विवाद समाधान तथा जग्गा दर्ता र प्रमाणपूर्जा वितरणसम्मको योजना बनाई तीनै तहका सकारसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको जानकारी गराएको हो ।

भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसहितको छलफलमा आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले १० वर्षदेखि बसोबास र सरकारी जग्गा नपाएका अन्य नागरिकलाई भूमिहीन, सुकुमबासी पहिचान गर्ने तथा अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा कम्तीमा १० वर्षदेखि सरकारी, ऐलानी, पर्ती जमिनामा आवाद गरेर बसोबास गरिरहेको हुनुपर्ने मापदण्ड तयार गरिएको जानकारी गराए ।

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित भएमा काम गर्न सहज हुने आयोगका पदाधिकारीले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विचाराधीन उक्त विधेयक चाँडै पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानलाई योजनाबद्ध र तीव्रगतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिए ।

सरकारले गत कात्तिक १४ गते सो आयोगको गठन गरेको हो ।