काठमाडौं । नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले ठूलो लगानी रहेको यो व्यवसायलाई बचाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले यस्तो आग्रह गरेको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धिकर नलाग्ने वस्तुको सूचीबाट हटाइएको र सुनमा विलासिता कर लगाइएको प्रति संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । यसले गर्दा सुन, हिरा र बहुमूल्य पत्थरको व्यवसाय धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको संघको दाबी छ ।

हजारौं व्यवसायीको खबौं रुपैयाँ लगानी रहेको, लाखौं रोजगारीका अवसर सिर्जना र राजस्वमा गरेको योगदानलाई सरकारले भुलेको संघको आरोप छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका क्रममा आर्थिक अध्यादेशमार्फत गरिएका केही व्यवस्थाले सूचीबाट हटाएको छ । सुन र सुनका गरगहनामा बिलासिता कर लाग्ने घोषणा गरेको छ ।

‘व्यवसायीले सरकारले सम्भावित दुष्परिणामको ख्यालै नगरी हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धिकर छुट हुने वस्तुको गर्नुपर्ने माग गरिरहेका थियौं’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको यो कदमले सुनचाँदी, हिरा, जवाहरातको सिंगो व्यवसायलाई अनिश्चित १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका गरगहना बिक्रीमा गत वर्षदेखि लागू भएको २ प्रतिशत विलासिता कर फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका थियौ । सरकारको यो कदमले सुनचाँदी, हिरा, जवाहरातको सिंगो व्यवसायलाई अनिश्चित भविष्यतर्फ धकेलिदिएको छ ।’

सुनचाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानीमा राखिएको छ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट चाँडोभन्दा चाँडो हट्नुपर्ने बेला अनधिकृत बाटोबाट आएको सुन, हिरा, बहुमूल्य पत्थर तथा गरगहनाको बिल बिजकविना नै कारोबार भई छाँया अर्थतन्त्र झन् फस्टाउने र मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न कठिन हुने संघको भनाइ छ ।

सुनचाँदी, हिरा र बहुमूल्य पत्थर व्यवसायमा २५ हजार हाराहारी व्यवसायीको करीब ३.५ खर्ब रुपैयाँ लगानी छ । वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार हुने जनाएको छ । सरकारले यो व्यवसायबाट वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व प्राप्त गरिरहेको छ । यो व्यवसायले ३ लाख कालिगढलाई रोजगारी दिएको छ ।

संघले हिरा र बहुमूल्य पत्थरलाई पुनः मूल्य अभिवृद्धिकर छुट हुने वस्तुको सूचीमै राख्नुपर्ने, सुनमा विलासिता कर लगाउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, सुनचाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारसम्बन्धी स्पष्ट नीति, निर्देशिका अविलम्ब जारी गर्नुपर्ने, गरगहना व्यवसायलाई समेत डिउटी ड्र ब्याकको सुविधा दिनेपर्ने माग रहेको छ ।