काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाहित गर्नुपर्ने निर्देशित (कृषि र एमएसएमई) को अवधि एक वर्ष थप गरेको छ ।

आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै एक वर्षको समय थप गरेको हो ।

२०८४ असार मसान्त भित्र कृषि र एमएसएमईमा १५/१५ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत कर्जा पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अब भने २०८५ असारभित्र बैंकहरुले कृषि र एमएसएमईमा १५/१५ प्रतिशत तथा ऊर्जामा १० प्रतिशत कर्जा पुर्‍याउनुपर्ने छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुको स्थापना तथा सञ्चालनमा विशेष प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।

कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकले तोकिएको अन्य क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत बमोजिम कर्जा लगानी गर्न नसकेमा नपुग प्रतिशत रकम तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका क्षेत्रमध्ये आफ्नो विशेषज्ञता भएको क्षेत्रमा थप लगानी गरी खण्ड (क), (ख) र (ग) मा तोकिएको कुल प्रतिशतमा गणना गर्न सक्नेछन् ।

कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम÷व्यवसाय, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८५ असार मसान्तसम्ममा विकास बैंकले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र “ग” वर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।