भारतीय रिजर्भ बैंकको मौद्रिक नीति समितिले भुटान, नेपाल र श्रीलङ्काका बासिन्दालाई भारतीय रुपियाँमा ऋण दिन भारतका अधिकृत डिलर बैंकहरू र तिनका विदेशी शाखालाई अनुमति दिने घोषणा गरेको छ।
गभर्नर संजय मल्होत्राको अध्यक्षतामा बसेको समितिले यस कदमलाई सीमा–पार व्यापारमाभारतीय रुपियाँ र स्थानीय मुद्राको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अघि सारिएको स्पष्ट गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गतका नियमहरूलाई क्रमिक रूपमा उदार बनाइँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा अन्य मुलुकका बासिन्दालाई भारतीय रुपियाँमा तरलता उपलब्ध गराउने व्यवस्था यस पहललाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण भएको आरबिआईले ले जनाएको छ। आवश्यक संशोधनहरू छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने पनि स्पष्ट गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिकी डलरसहित अन्य कडा मुद्रामा निर्भरता घटाउन आरबिआईले पछिल्ला वर्षमा भारतीय रुपियाँको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ।
रुपियाँ अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई बल पुर्याउने क्रममा आरबिआईले गैर–आवासीय भारतीय का लागि विभिन्न नयाँ पहलहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ। व्यापारिक उपस्थिति र ऋण नियम सरलीकरण गर्नको लागि बाह्य वाणिज्यिक ऋण ढाँचा सरलीकरण गर्ने तथा गैर–आवासीयले भारतमा व्यवसायसुरु गर्दा थप सहजता दिने नीति लिएको छ। रुपियाँ प्रयोग विस्तार विशेष रुपियाँ भोस्ट्रो खातामा रहेका रकमलाई अब कर्पोरेट बन्ड र कमर्शियल पेपरमा लगानी गर्न सकिने नीति लिएको छ ।
साथै, प्रमुख व्यापार साझेदार देशहरूको मुद्राका लागि पारदर्शी विनिमय दर उपलब्ध गराइने। निर्यातकर्ताका लागि सुविधाअन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सेवा केन्द्र खाता मार्फत पठाइएको रकम फर्काउने समय सीमा एक महिनाबाट बढाएर तीन महिना बनाइने, मर्चेन्टिङ ट्रेडकालागि विदेशी विनिमय खर्च अवधि चार महिनाबाट बढाएर छ महिना गरिने नीति लिएको छ ।
लगानी सीमा विस्तार: सूचीबद्ध भारतीय कम्पनीमा व्यक्तिगत विदेशी लगानीकर्तासहित एनआरआई को लगानी सीमा ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतसम्म पुर्याउने तथा संयुक्त सीमा १० प्रतिशतबाट २४ प्रतिशतसम्म पुर्याउने तयारी तथा रेमिट्यान्स नियम पुनरावलोकन चालू आर्थिक लिबरलाइज्ड रेमिट्यान्स स्किम अन्तर्गत पठाइएको रकम ३०अर्ब अमेरिकी डलर पुगेपछि, यस ढाँचालाई सरलीकरण गर्दै रुपियाँमै बढी कारोबार हुने वातावरण बनाइने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्