जेनजी आन्दोलनले पारेका क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई सङ्घीय मन्त्रालयको आग्रह
राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा छुटेका उद्योग-व्यवसायलाई सहभागी हुन तथ्याङ्क कार्यालयको आग्रह
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा काठमाडौंका यी स्थानमा खोजिने छ १८५९ रोपनी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा (विवरणसहित)
आधादर्जनभन्दा धेरै बीमा कम्पनी नेतृत्व विहीन, दर्जनौँ सञ्चालक माथि मुद्दा दायर
कोशीलाई क्षेत्रीय आईटी हब बनाउन ‘काठमाडौंदेखि विराटनगर डिजिटल कोरिडोर’ को अवधारणा सार्वजनिक
प्रतिक्रिया दिनुहोस्