काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोग हटाउने वा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग उक्त निर्णय लिनुको कानुनी आधार स्पष्ट गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले यस विषयमा छलफलका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई उपस्थित हुनसमेत निर्देशन दिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल तथा युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमा अभियोग संशोधन गर्ने निर्णयलाई प्रारम्भिक दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी ठहर गर्दै बदरको माग गरिएको छ।